राजकीय वातावरणात दररोज अनेक घडामोडी घडत असतात. मागील काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण हाही मुद्दा चर्चेत होता. दरम्यान आता पुन्हा ओबीसी आरक्षणावरून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची चिन्हं दिसत असल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणारे महाविकास आघाडी सरकारचे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी (Bhagat Singh koshyari) अडवलं असल्यानं हा वाद आता टोकाला जाणार का असा सवालही उपस्थितीत होत आहे.

दरम्यान, शक्ती विधेयकाला (Shakti vidheyak) मंजूरी देणार्‍या राज्यपालांनी अद्याप ओबीसी आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या समाजाचे नुकसान होत असल्याचे मतही अनेक राज्यकर्त्यांनी मांडले होते. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण (OBC Resevation) देणारे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. मात्र राज्यपाल यांच्याकडून अजूनही या विधेयकावर सही झालेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून राज्यपालांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या या मुद्द्यावरून राज्यपाल पुन्हा एकदा अडवणूक करत असल्याने महाविकास आघाडीमध्ये नाराजी असल्याची माहिती मिळत आहे.