सोलापूर : केंद्र सरकारनंतर आता महाविकास आघाडी सरकारनेही शासकीय विभागांमधील पावणेतीन लाख रिक्तपदांपैकी डिसेंबर २०२२ पर्यंत जवळपास एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे नियोजन सुरु केले आहे. मागील चार-पाच वर्षांत सरकारतर्फे मोठी पदभरती झालेली नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक विभागांकडील मंजूर व रिक्तपदांची बिंदुनामावली (आरक्षण पडताळणी) अंतिम करण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागाकडून युध्दपातळीवर सुरु आहे.

राज्याच्या ४३ शासकीय विभागांमध्ये सद्यस्थितीत तब्बल दोन लाख ६९ हजार पदे रिक्त आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदांच्या मेगाभरती घोषित केली. पण, विविध अडचणींमुळे मेगाभरती होऊ शकली नाही. त्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग रद्द करावा लागला. आता महाविकास आघाडी सरकारने सर्व विभागांमधील रिक्त जागांची माहिती मागविली असून त्याची आरक्षण पडताळणी सुरु केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारला २०२४ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण होत असल्याने देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी दहा लाख पदांची भरती करण्याची मोठी घोषणा केली. त्या धर्तीवर अडीच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या ठाकरे सरकारनेही आगामी निवडणुकांपूर्वी दोन लाख पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन केले आहे. जेणेकरून सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नाराजीचा फटका बसणार नाही, हा त्यामागील हेतू आहे. दुसरीकडे अडीच वर्षे होऊनही महाविकास आघाडी सरकारचे काम सर्वसामान्यांपर्यंत पोचले नाही. शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित लाभार्थींना योजनांचा लाभ तत्काळ मिळावा, हाही त्यामागील हेतू आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२२ या सहा महिन्यांत टप्प्याटप्याने एक लाख पदांची भरती होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. साधारणत: दोन ते तीन टप्प्यात सप्टेंबर २०२४ पर्यंत दीड ते दोन लाख पदांची भरती होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.

दोन लाख पदांच्या भरतीचे नियोजन

महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख शासकीय पदांची भरती करण्याचे नियोजन केले आहे. ही भरती प्रक्रिया राज्य, विभागीय व जिल्हा स्तरावर राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदांसह शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांचा त्यात समावेश असेल.

- दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन

मेगाभरतीची अंदाजित पदे

• गृह

• १५,०००

• सार्वजनिक आरोग्य

• २४,०००

• जलसंपदा

• १४,०००

• महसूल व वन

• १३,५००

• वैद्यकीय शिक्षण

• १३,०००

• सार्वजनिक बांधकाम

• ८,०००

• इतर

• १२,५००