सोलापूर : ग्राहकांकडून करण्यात येणारी वीज चोरी रोखण्यासाठी संबंधिताला पकडल्यावर त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी गृहमंत्रालयासोबत चर्चा करून कमी वेळेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा विचार महावितरणच्या वतीने सुरू झाला आहे. 

हेही वाचा : मंगळवारी दुपारी दोननंतर करा गौरी आवाहन : पंचांगकर्ते मोहन दाते 

वीज ही अत्यावश्‍यक सेवा असून औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात नीवन ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा नुकताच घेण्यात आला. त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. सध्या होत असलेली वीज गळती थांबवून, खर्च कमी करून, शासनावर आर्थिक भार न लादता 100 युनिटपर्यंत ग्राहकांना मोफत वीज देण्याबाबत, वीज वहन व निर्मिती याचा खर्च कसा कमी करता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच वीज गळती व वीज चोरी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, याबाबतही चर्चा झाली. 

हेही वाचा : ब्रेकिंग! दरोडा प्रकरणात दोन पोलिसांवर गुन्हा; एकाचे पलायन तर अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट 

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची प्रामुख्याने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, महापारेषण कंपनीचे पारेषण खर्च कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दैनंदिन खर्च कमी करणे या विषयांवर चर्चा झाली. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान या शेजारील राज्यांतील सौरऊर्जा प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या समितीचे अध्यक्ष ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता हे असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाऊर्जाचे महासंचालक हे या समितीचे सदस्य आहेत. ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, महापारेषणचे सेवानिवृत्त संचालक उत्तम झाल्टे, सेवानिवृत्त व्यवस्थापक (भेल) रमाकांत मेश्राम, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक अनिल खापर्डे हे निमंत्रित सदस्य आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल