Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा आता चांगलाच गाजत आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला असून याबाबत राज्यस्तरावर चर्चेसाठी बैठका सुरु आहेत. मात्र, अद्याप यावर कोणताच तोडगा निघालेला नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे, त्यामुळं आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आला आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात मध्यरात्रीपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.

ही बैठक तब्बल अडीच तास चालली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळानं आपल्या मागण्या बैठकीत मांडल्या आहेत. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

आज जरांगे पाटील पुढचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता

आज 11 वाजता जरांगे पाटील आपला पुढचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ते आज कोणता निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागं घ्यावं, अशी विनंती बैठकीत सरकारकडून शिष्टमंडळाला करण्यात आलीये.

तब्बल अडीच तास चालली बैठक

दरम्यान, अर्जुन खोतकर आणि शिष्टमंडळ जालन्याकडे रवाना झाले असून आरक्षणाबाबत आजचा दिवस खूपच महत्वाचा असणार आहे. मराठा समाजासाठी केलेल्या उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती बैठकीत देण्यात आली. तब्बल अडीच तास ही बैठक चालली. या बैठकीत झालेली सविस्तर चर्चा शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना कळवेल. त्यानंतर जरांगे पाटील आज यासंदर्भात आपली पुढची भूमिका स्पष्ट करतील.

या बैठकीमध्ये जरांगे पाटील शिष्टमंडळानं काढलेल्या जीआरमध्ये काही अटी न ठेवता सरसकट सर्वांना प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केलीये. तसेच आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते मागे घ्यावेत. शिवाय, जालन्यातील घटनेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशा मागण्या शिष्टमंडळानं सरकारपुढं मांडल्या आहेत. याबाबत सरकारनं देखील आश्वासन देत लवकरच चौकशी सुरु करु, असं म्हटलंय.

या बैठकीला राज्य सरकारच्या वतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, दादा भुसे उपस्थित होते. तसेच नारायण कुचे, प्रवीण दरेकर, अर्जुन खोतकर, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, भरत गोगावले, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाजासाठी केलेल्या उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती दिली गेली. तसंच पुढील कार्यवाहीसंदर्भात सुद्धा सविस्तर चर्चा झाली आहे.

'30 दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊ'

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कमिटीला मराठा समाजातील तज्ज्ञांनी सहकार्य करावं, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला केली आणि 30 दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन देखील शिंदेंनी शिष्टमंडळाला केलंय. मराठा आरक्षण हे न्यायालयात टिकण्यासाठी आम्ही अभ्यासपूर्ण प्रयत्न करत आहोत, असं फडणवीसांनी सांगत लवकरच यावर तोडगा काढू, असं स्पष्ट केलंय.