Maratha VS OBC:

मराठा आरक्षणावरुन ओबीसी - मराठा असा वाद सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी एक अधिसूचना जारी केली. यामध्ये पात्र मराठा आणि त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होईल असे म्हटले. मात्र या निर्णयामुळे ओबीसींध्ये घट होईल का, अशी भिती निर्माण झाली आहे. छगन भुजबळ यांनी देखील ओबीसींच्या तोडंचा घास पडवल्याची टीका केली आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी इंडीयन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, अधिसूचनेमुळे ओबींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ओबीसींना जर न्याय द्यायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना महत्वाची आहे.

सरकारच्या अधिसूचनेत नवीन काहीही नसताना त्याला का विरोध करावा, हे सर्व जूनच आहे. हा फक्त जुन्या मसुद्याचा आणि आधीच सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा त्यात उल्लेख आहे. कुणबी जात असल्याचा पुरावा असलेल्यांना आधीपासून प्रमाणपत्र देण्यात येते. ही अधिसूचना फक्त त्यावर प्रकाश टाकते. तसेच सगे सोयरे हा शब्द फक्त पितृपक्षातील सदस्यांपुरता मर्यादित आहे, जसे की आजोबा, आजोबा, काका, भाऊ, पुतणे इ. हे देखील आधीपासूनच अस्तित्वात होते. त्यांनी फक्त त्यावर भर दिला आहे. मसुदा अधिसूचनेचा बारकाईने अभ्यास करणारा कोणताही तज्ञ त्यात नवीन काहीही नाही हे मान्य करेल. (Maratha Reservation News in Marathi)

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याने ओबींसवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उपस्थित होत असलेल्या शंका चुकीच्या माहितीच्या आधारावर आहेत. व्यक्ती आणि त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची पडताळणी केली जाईल, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही आणि ज्यांचे नाव 1967 पूर्वी महसूल किंवा शिक्षण विभागात नोंदणीकृत आहे तेच पात्र असतील.

दुसरा महत्त्वाचा पैलू ज्यावर कोणीही चर्चा करत नाही तो म्हणजे जात वैधता. महसूल विभागाकडून मोठ्या संख्येने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात असली तरी, त्याची वैधता सामाजिक न्याय विभागाकडून निश्चित केली जाईल, ज्यात वैयक्तिक कागदपत्रे पुरावा अनिवार्य आहे. सध्याचा ओबीसी नेत्यांचा विरोध हा राजकीय आहे. अधिसूचनेच्या मसुद्याचा ओबीसींवर विपरीत परिणाम झाला असता तर रस्त्यावर उतरून लढा देणारा मी पहिला असतो. आम्ही ओबीसी कारणाबाबत कधीही तडजोड केली नाही आणि मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याविरोधात सरकारला इशारा दिला होता. (OBC Reservation Movement News in Marathi)