मुंबई  - राज्यात चार वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळी परिस्थितीत उभारण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत आठवडाभरात फौजदारी फिर्यादी दाखल करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. 

राज्यात 2012, 2013 आणि 2014 मध्ये दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. या स्थितीची सर्वाधिक झळ पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाला जाणवली होती. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने त्या वेळी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये चारा छावण्यांचा समावेश होता; मात्र नगर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि बीड या जिल्ह्यांमधील छावण्यांमध्ये 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

उभारण्यात आलेल्या एक हजार 273 चारा छावण्यांपैकी सुमारे 1023 गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी ठिकठिकाणी करण्यात आल्या आहेत. एवढ्या तक्रारी आल्या असूनही राज्य सरकारने अद्याप कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आठवडाभरात याबाबत पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी. फिर्यादी नोंदवल्या न गेल्यास संबंधितांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे; तसेच या कारवाईवर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती न देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.