मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या केवळ 45 टक्‍के इतका निधी खर्च केला आहे. त्यातही जो निधी खर्च केला आहे, त्यात अनुत्पादक खर्चाचे प्रमाण जास्त असून, विकासकामांवरील निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकारची ही मागील तीन वर्षांतील खर्चाची नीचांकी कामगिरी असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

सरकारने विविध 30 विभागांसाठी 2017-18 चा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडताना निधीची तरतूद केलेली होती. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर हा निधी खर्च करण्यात येतो. हा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करावयाचा असतो. मात्र प्रशासकीय दिरंगाई, लालफीत, प्रादेशिकवाद, राजकीय उदासीनता, मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री यांची इच्छाशक्‍ती, तसेच लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांचा पाठपुरावा यावर अर्थसंकल्पातील निधी खर्च होण्याचे प्रमाण अवलंबून असते. मागील तीन वर्षांची तुलना केली तर यंदा हा निधी केवळ 45.73 टक्‍के इतका खर्च झाला आहे. 2015-16 च्या अर्थसंकल्पातील 58.61 टक्‍के, तसेच 2016-17 मध्ये हे प्रमाण 56.30 टक्‍के इतके आहे, तर सर्वांत जास्त निधी वैद्यकीय शिक्षण खात्याने 73.14 टक्‍के इतका खर्च केला असून, सर्वांत कमी खर्च गृहनिर्माण खात्याने 4.52 टक्‍के इतका केला आहे. राज्यात "सर्वांसाठी घरे' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारचा आहे. राज्याला 18 लाख घरांची गरज असल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील निधीपैकी म्हणजे 1746 कोटी पैकी 80 कोटी रुपये इतकाच निधी खर्च झाला आहे.

त्यामुळे सर्वांसाठी परवडणारी घरे हे स्वप्न राहणार आहे. याबरोबर कृषी, उद्योग, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, नियोजन, सार्वजनिक आरोग्य सहकार, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा आदी विभागांत 55 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी रक्‍कम खर्च झाली आहे. 
विविध विभागांनी हा निधी खर्च केला नसल्यामुळे तो रद्द होणार आहे. एक फेब्रुवारी 2018 पासून निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात येणार नसल्याचा अर्थ विभागाने निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे हा पैसा खर्च करता येणार नाही. परिणामी विकासकामे पुढे सरकणार नाहीत. विकासकामे होणार नसल्याने त्याचा परिणाम सरकारच्या कामगिरीवर पडणार असल्याचे सांगितले जाते. 

एकीकडे पैसे खर्च केले जात नसल्याचे चित्र आहे, तर राज्याच्या डोक्‍यावर पाच लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यातच तीन लाख कोटींची कर्जे काढून पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. हे विरोधाभासी चित्र आहे. कारण सरकारने अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास, प्राथमिक शिक्षण, सामाजिक विकास आदी विभागांचा खर्च करणे अपेक्षित असते. 

अघोषित कट 50 टक्‍के? 
अर्थ विभागाने भांडवली खर्चांवर 20 टक्‍के कपात (कट) जाहीरपणे लावला असला, तरीही अघोषितपणे अधिकचा 30 टक्‍के कट लावला असल्याने हा कट 50 टक्‍के इतका झाला आहे. त्यामुळे खर्च न झालेला निधी कोठे वर्ग केला जाणार आहे, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत. यातील बराच मोठा भाग शेतकरी कर्जमाफीकडे वळवला जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

विविध विभागांचा खर्च (आकडे कोटींमध्ये) 
- एकूण अर्थसंकल्प ः 3 लाख 69 हजार 185 
- सर्व विभागाचा एकूण खर्च ः 1 लाख 68 हजार 830 
- शालेय शिक्षण ः 65 टक्‍के 
- नगरविकास ः 60 टक्‍के 
- जलसंपदा ः 64 टक्‍के 
- सार्वजनिक बांधकाम ः 39 टक्‍के 
- ग्रामीण विकास ः 53 टक्‍के 
- सामाजिक न्याय ः 49 टक्‍के 
- सार्वजनिक आरोग्य ः 59 टक्‍के 
- आदिवासी विभाग ः 35 टक्के