मुंबई : राज्यात कोळशाच्या टंचाईमुळे भारनियमनाचा सामना करावा लागेल, असे चित्र असले तरी ऊर्जाविभागाच्या उपाययोजनांमुळे राज्यात ‘नो लोडशेडिंग’ हेच महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण आहे, असा विश्वास ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत जनतेला दिला. तसेच, केंद्राकडून राज्याला योग्य प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा केला जात नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ऊर्जामंत्री म्हणाले की, देशातील कोळसा टंचाईमुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत तीन हजार मेगावॉट विजेची तूट जाणवत आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी गरजेनुसार महागडी वीजही खुल्या बाजारातून खरेदी करून ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून ग्राहकांनी वेळेत बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे. जनतेने सकाळ व संध्याकाळी ६ ते १० या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करावा, अशी विनंतीही राऊत यांनी नागरीकांना केली.

कोळसा टंचाईमुळे भुसावळ (२१० मेगावॉट), चंद्रपूर (५०० मेगावॉट), पारस (२१० मेगावॉट), नाशिक (२१० मेगावॉट) असे चार संच सध्या बंद आहेत. तसेच नियमित देखभाल व दुरूस्तीसाठी तीन संच बंद आहेत. असे एकूण २७ पैकी केवळ सातच संच बंद असून भारनियमनाचा धोका नसल्याचा दिलासा ऊर्जामंत्र्यांनी दिला.

‘कोल इंडिया’वर टीका

सीजीपीएल आणि जेएसडब्लू या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये २० दिवस पुरेल एवढा कोळसा साठा उपलब्ध असूनही त्यांनी वीज निर्मिती बंद ठेवली आहे. त्यामुळे राज्याला दररोज एक हजार मेगावॅट कमी वीज पुरवठा होत आहे. यामुळे महागडी वीज खरेदी करावी लागत असून कोल इंडिया लिमिटेडच्या ढिसाळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे कोळशाचा तुटवडा जाणवत असल्याची टीका ऊर्जामंत्री राऊत यांनी केली. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) सोबत महावितरणने ७६० मेगावॅट इतकी वीज खरेदी करार केलेला आहे.

जुलै पासून त्यांच्याकडून काहीही वीज पुरवठा केला जात नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तरीही, महानिर्मितीने केलेल्या व्यवस्थापनामुळे कोळशाचा काटकसरीने वापर करून वीज उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावा त्यांनी केला.

देशात कोळसा तुटवडा निर्माण झालाय त्याला मोदी सरकारचे चुकीचे धोरण आहे. देशात कोळसा मिळत नाही.. त्यामुळे देशातील व राज्यातील बरेच वीजनिर्मितीचे संच बंद पडले आहेत. आयात कोळसा करुनही तो उपलब्ध होत नाही. आयातीमुळे या देशातील जे परकी चलन आहे ते जास्त खर्च होत आहे.

- नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री