राज्यात सध्या ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आहेत. दरम्यान भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये ५०:२५:२५ प्रमाणात समित्यांचे वाटप होणार आहे. आमदारांच्या संख्येनुसार विधानसभा व विधानपरिषद समित्यांचे वाटप होईल अशी माहिती आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून आमदारांना हुलकावणी देत असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराऐवजी त्यांना अखेर विधिमंडळाच्या विविध समित्यांवर समाधान मानावे लागणार आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना विधिमंडळाच्या विविध 28 समित्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

समित्या वाटपाचे सूत्र ठरवण्यात आले असून भाजपला 14 समित्या तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला प्रत्येकी सात समित्या देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांच्या समन्वय समितीच्या काल (मंगळवारी) झालेल्या बैठकीमध्ये हे सूत्र ठरले आहे. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे, शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे आणि खासदार राहुल शेवाळे, भाजपचे चंद्रकांत पाटील आणि आशिष शेलार आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

विशेषाधिकार समिती, आश्वासन समिती पंचायत राज समिती, रोजगार हमी योजना समिती अशा विविध 28 समित्या विधिमंडळात कार्यरत असतात. काल झालेल्या बैठकीतील धोरणानुसार या समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून घेण्यात येणाऱ्या आमदारांची आणि अध्यक्षांची नावे लवकरात लवकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतील. त्यांच्या मंजुरीनंतर या नावांची घोषणा करण्यात येणार आहे.

भाजप पुन्हा एक पाऊल मागे

समित्यांचे आणि महामंडळाचे वाटप 60:20:20 असे करावे, यासाठी भाजप आग्रही होता. मात्र राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने 50:25:25 असे वाटप व्हावे असा आग्रह धरला त्यानंतर आता वाटप निश्चित करण्यात आले आहे.