महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) कामकाज गतिमान होण्यासाठी सदस्यांसह कार्यालयीन पदे पूर्णपणे भरलेली असावीत. मात्र, जून 2018 पासून रिक्‍त असलेल्या चार सदस्यांची पदे अजूनही भरण्यात आली नाहीत.

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) कामकाज गतिमान होण्यासाठी सदस्यांसह कार्यालयीन पदे पूर्णपणे भरलेली असावीत. मात्र, जून 2018 पासून रिक्‍त असलेल्या चार सदस्यांची पदे अजूनही भरण्यात आली नाहीत. दुसरीकडे 31 जुलैपर्यंत आयोगाची सर्व पदे भरू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी अधिवेशनात दिली. मात्र, सहा हजार 978 आणि "एसईबीसी'तून "ईडब्ल्यूएस' व खुल्या प्रवर्गात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या अंदाजित दोनशे उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी दोन सदस्यांना तेवढ्या वेळेत अशक्‍य असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांना चार सदस्यांची नावे कधीपर्यंत जातील व राज्यपाल त्यावर तत्काळ स्वाक्षरी करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (More than seven thousand MPSC candidates are awaiting interviews)

पुण्यातील स्वप्नील लोणकर (Swapnil Lonkar) या भावी अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याचे पडसाद विधानसभेच्या अधिवेशनात उमटले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगातील सर्व जागा 31 जुलैपर्यंत भरण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, आयोगातील सदस्य निवडी असो वा मुलाखती, नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील भावी अधिकाऱ्यांसंदर्भातील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासाठी किमान 30 ते 40 दिवसांचा कालावधी लागेल, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. मुलाखतीची वेळ निश्‍चित करण्यापूर्वी 15 दिवस अगोदर कार्यक्रम जाहीर करावा लागतो. सध्या अभियांत्रिकीची सिव्हिल सेवा, वनसेवा, इलेक्‍ट्रिकल इंजिनिअर, विद्युत अभियांत्रिकीसह अन्य क्षेत्रातील सात हजार उमेदवारांच्या मुलाखती होणार आहेत. मात्र, आयोगात सध्या दोनच सदस्य असल्याने दररोज केवळ 15 जणांच्याच मुलाखती होऊ शकतात. त्यामुळे 31 जुलैपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया होणे अशक्‍य असल्याचेही आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) व गुजरात (Gujrat, ओरिसासह अन्य राज्यांतील राज्य लोकसेवा आयोगातील सदस्यांची रिक्‍त पदे एका महिन्यात भरली जातात. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सदस्यांची पदे जून 2018 पासून रिक्‍तच आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचे निकाल वेळेत जाहीर व्हावेत, त्यासाठी सदस्यांची रिक्‍त पदे तत्काळ भरण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

"या' उमदेवारांच्या राहिल्या मुलाखती

• अभियांत्रिकी सिव्हिल सेवा : 3,671

• विद्युत अभियांत्रिकी : 55

• पोलिस अधिकारी : 2,127

• पशुसंवर्धन अधिकारी : 1,200

• वनसेवा : 100

"एमपीएससी' स्वायत्त नसून घटनात्मक संस्था

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था नसून घटनात्मक संस्था आहे. राज्य सरकारला त्यात ढवळाढवळ करताच येत नाही. त्यासाठी घटनेतील कलम 315 आणि कलम 323 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी संसदेत व राज्याच्या सर्वच राज्यसेवा आयोगांमध्ये तसा बदल करावा लागेल. मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष कधीच जात नाहीत. दरम्यान, आयोगाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्यपालांच्या माध्यमातून बजेट अधिवेशनात सादर केला जातो. त्या वेळी अहवालाचे पुनरावलोकन करून विधानसभेतून दिशा ठरविली जाते. मात्र, आतापर्यंत त्यावर कधीही चर्चा झाली नसल्याची खंत आयोगातील सूत्रांनी व्यक्‍त केली.