Ajit Pawar: शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) कथित घोटाळा प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी क्लीन चीट देण्यात यावी अशी शिफारस आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाकडे केली होती. याबाबतची बँकेला कोणताही आर्थिक नुकसान झालं नसून आत्ता पर्यंत १३४३.४१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा क्लोजर रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्टमध्ये, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी कथित संबंध असलेल्या व्यवहारांमध्ये कोणताही फौजदारी गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आणि आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना देखील यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

अजित पवार यांच्याशी निगडित कोणत्याही व्यवहारात फौजदारी गुन्हा होत नसल्याचा निर्वाळा EOW चा क्लोजर रिपोर्टमध्ये केला आहे. क्लोजर रिपोर्टमध्ये अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार आणि आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना देखील क्लीन चिट मिळाली आहे.

बँकेला कोणतही आर्थिक नुकसान झालं नसून आत्ता पर्यंत १३४३.४१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा दावा क्लोजर रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील आत्ता उघड करण्यात आला आहे. प्रक्रियेचं पालन न करता साखर कारखान्यांना कोट्यावधी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. तसेच कारखाने एनपीए झाल्यानंतर ते नाममात्र किंमतीत बँकेच्या संचालकांच्या निकटवर्तीयांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. क्लोजर रिपोर्टवर अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही.

बँकेला कोणतही आर्थिक नुकसान झालं नसून आत्ता पर्यंत १३४३.४१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा दावा क्लोजर रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील आत्ता उघड करण्यात आला आहे. प्रक्रियेचं पालन न करता साखर कारखान्यांना कोट्यावधी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. तसेच कारखाने एनपीए झाल्यानंतर ते नाममात्र किंमतीत बँकेच्या संचालकांच्या निकटवर्तीयांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. क्लोजर रिपोर्टवर अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही.

अहवालात, EOW ने म्हटले आहे की बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही आणि आतापर्यंत दिलेल्या कर्जातून बँकेने 1,343.41 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

EOW ने जानेवारीमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, ज्यामध्ये MSCB प्रकरणात कोणताही गुन्हा करण्यात आलेला नाही, ज्याचा तपशील मंगळवारी उपलब्ध करण्यात आला आहे. MSC बँकेने प्रक्रिया न करता साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्याच्या आरोपाशी हे प्रकरण संबंधित आहे.

जर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला गेला, तर त्याचा परिणाम संलग्न अंमलबजावणी संचालनालय (ED) तपासावरही होईल, जिथे आतापर्यंत दोन आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. ED केस पूर्वनिर्धारित गुन्ह्याशिवाय पुढे चालू शकत नाही, जो EOW तपास आहे.