मुंबई: हे आंदोलन कामगारांनी उभं केलं आहे, त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय आता त्यांनीच घ्यावा. आज यशवंतराव चव्हाणांचा स्मृतीदिन आहे. या दिवशी कामगारांनी निर्णय घ्यावा. आझाद मैदानावरचं आंदोलन तात्पुरतं मागे घेत आहोत. बाकी राज्यभरातलं आंदोलन मागे घ्यायचं की तसंच ठेवायचं, याचा निर्णय कामगारांनी घ्यावा, असं वक्तव्य आज पत्रकार परिषदेत सदाभाऊ खोत यांनी केलं आहे. आंदोलन चालू ठेवलं तर त्यांना पाठिंबा राहिलच, मात्र तो निर्णय त्यांनीच घ्यावा, असं मत सदाभाऊ खोत यांनी मांडलंय.

यावेळी ते म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे या कामगारांची मागणी होती. वेळेत पगार आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी होती. शासनाकडून डोळेझाक झाली. त्यानंतर कामगारांनी संघटनाव्यतिरिक्त संपाची हाक दिली. तुटपुंज्या पगारात घरखर्च, मुलांचं शिक्षण वगैरे गोष्टी भागत नव्हत्या. सरकार त्यांच्याकडे लक्ष देत नव्हते म्हणून आम्ही सोळा दिवस त्यांच्यासोबत आझाद मैदानात बसलो. विलीनीकरण झाल्यावर आमचा प्रश्न सुटेल, अशी कामगारांची भावना निर्माण झाली होती. त्या भावनेतूनच संघटनेशिवाय कामगारांनी संप पुकारला. आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहिलो.

हे कामगारांचं मोठं यश

पुढे ते म्हणाले की, सरकारने पगारवाढ करुन तोपर्यंत दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांचं हे मोठं यश आहे, असं मी समजतो. मूळ वेतनात ही वाढ झाली आहे. ही वाढ अनेकवर्षे झालेली नव्हती. कामगारांचा हा पहिल्या टप्प्यातला विजय आहे. दर महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत पगार देण्याला सरकार बांधील राहिल, अशी सरकारची भूमिका आहे. एका बाजूला विलीनीकरणाचा आमचा लढा सुरुच राहणार आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकार दोन पावले पुढे आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आम्ही दुसरा टप्प्यातला लढा उभा करु. सर्व कामगारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतलेला आहे. सरकारने कामगारांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जे जे कामगार कामावर हजर राहतील, त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात येईल, असं सांगितलंय.

"काय करायचं ते तुम्हीच ठरवा"

भविष्यामध्ये विलीनीकरणाची लढाई आपण चालूच ठेवायची आहे. जे कामगार ड्यूटीवर राहतील, मात्र त्यांना काम नसेल तर त्यांना गैरहजर मानलं जाणार नाही.त्यांना त्यादिवशीचं वेतन दिलं जाण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज यशवंतराव चव्हाणांचा स्मृतीदिन आहे. या दिवशी कामगारांनी निर्णय घ्यावा. आझाद मैदानावरचं आंदोलन तात्पुरतं मागे घेत आहोत. बाकी राज्यभरातलं आंदोलन मागे घ्यायचं की तसंच ठेवायचं, याचा निर्णय कामगारांनी घ्यावा, असं त्यांनी म्हटलंय.