मुंबई : मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहांतील अवाजवी दरातील खाद्यपदार्थ विक्रीला राज्य सरकारकडून चाप लावण्यास टाळाटाळ होत असली, तरी यासाठी रस्त्यावर आंदोलन सुरू झाल्याने मल्टिफ्लेक्‍सचालकांनी एक पाऊल मागे घेण्यास सुरवात केली आहे. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरू केलेल्या "खळ्ळखटॅक' आंदोलनाबरोबरच "सकाळ'ने याच्या विरोधात उघडलेल्या आघाडीला प्रतिसाद मिळाला असून, चित्रपटगृहांमध्ये काही पदार्थ सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत ठेवण्याची तयारी चित्रपटगृहचालकांनी दाखविली आहे. मात्र राज्य सरकारकडे खाद्यपदार्थांचे दर कमी करण्यास परवडणार नसल्याचा रेटा कायम ठेवल्याने राज्य सरकारला याबाबतचे धोरण अंतिम करण्यात अडचणी येत आहे. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहचालकांच्या प्रतिनिधींनी भेट घेऊन मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच चित्रपटगृहांमध्ये खाद्य पदार्थांचे दर 50 रुपयांपर्यंत कमी करण्याची तयारी दाखविली आहे. पाण्याची बाटली, समोसा, वडापाव, पॉपकॉर्नसारखे पदार्थ सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे. या वेळी मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर उपस्थितीत होते. मल्टिफ्लेक्‍समधील पदार्थांचे दर प्रत्यक्षात कमी होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

तिकीटविक्रीतून भागत नाही 

मल्टिफ्लेक्‍स चित्रपटगृह असोसिएशच्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच राज्य सरकारकडे याबाबत केलेल्या सादरीकरणात बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास परवानगी दिली, तर चित्रपटगृहे तोट्यात चालतील, असा दावा केला होता. केवळ चित्रपटाच्या तिकीटविक्रीतून चित्रपटगृह चालविणे शक्‍य नसल्याने चित्रपटगृहाच्या आतमध्येही खाद्यपदार्थ वाढीव किमतीत विक्री करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. चित्रपटगृहातील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर तरुण काम करतात. ते बंद करण्याची वेळ आल्यास मराठी तरुणांचा रोजगार धोक्‍यात येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्‍त केली आहे.