मुंबई - राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असल्याने राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील बॅंकांनाच पत्राद्वारे आवाहन केले आहे. बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम स्वनिधीतून भागवावी आणि नंतर राज्य सरकारकडून बॅंकांना ही रक्कम परतफेड केली जाईल, असे पत्र सहकार विभागाने राज्यातील बॅंकांना पाठवले आहे. उद्या (ता. 25) राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीची बैठक होणार आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. 76 लाख खातेधारक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. गेल्याच आठवड्यात दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारने योजनेचा अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात केली. पहिल्याच दिवशी साडेआठ लाख खातेदार व शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चार हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राज्य सरकारने कर्ज वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.

राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 33 हजार 533 कोटी 85 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात मांडल्या. यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 20 हजार कोटींची तरतूद केल्याचे सरकारने जाहीर केले. या पुरवणी मागण्यांपैकी 27 हजार 998 कोटी 59 लाख रुपयांचा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती वित्त विभागाकडे उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारला कर्जरूपाने रक्कम उभी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार खात्याने 13 ऑक्‍टोबर रोजी राज्यातील बॅंकांना पत्र पाठवले आहे. बॅंकांनी स्वनिधीतून पात्र शेतकऱ्यांची कर्जे भागवून त्यांची खाती बंद करावीत, असे आवाहन याद्वारे करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारच्या या आवाहनावरून बॅंकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे अशापद्धतीने शेतकऱ्यांची कर्जे भागवण्यास बॅंका तयार नसल्याचे समजते.

सावळा गोंधळ कायम
दुसरीकडे कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत मोठा सावळा-गोंधळ आहे. सरकारने कर्जमाफीचा लाभ 89 लाख शेतकऱ्यांना होईल असे जाहीर केले. "आपले सरकार' पोर्टलवर सुमारे एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात, सरकारने 76 लाख खातेधारकांनी अर्ज केल्याचे जाहीर केले. तसेच कर्जमाफीच्या रकमेतही अशीच गोंधळाची स्थिती आहे.