मुंबई - जातपडताळणीच्या अटींमध्ये सुधारणा करून वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून, अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, जात प्रमाणपत्र समितीला वडिलांच्या जात प्रमाणपत्रातच आक्षेप वाटल्यास इतर सर्व पुरावे समितीसमोर सादर करावे लागणार आहेत.

जातपडताळणीच्या जाचक अटींमुळे हैराण होणाऱ्या मागासवर्गीयांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. रक्ताच्या नात्यात जातपडताळणीचा जाच लवकरच संपणार असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने 28 मे 2016 रोजी दिले होते.

राज्यात अनुसूचित जातीची 36 हजार प्रकरणे पडताळणीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. या निर्णयामुळे कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्त नातेसंबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज "बार्टी'चे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करून त्यावर 15 दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील. कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तत्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळले नसल्यास अर्जदारास तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल; परंतु आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत कार्यालयीन पद्धतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम-2012 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

डिजिटल लॉकर
जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या तांत्रिक सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी "बार्टी'मार्फत 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.