अकोला : राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन जुलै ते डिसेंबर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली. हा निर्णय गावागाडा उध्वस्त करणारा आहे. ‘बाबूशाही’ प्रस्थापित करणार असून, त्यामुळे लोकशाहीचा खून झाला असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

जग कोरोना सोबत जगण्याची तयारी करीत आहे. अशावेळी राज्यातील आघाडी सरकार मात्र कोरोनाचे नावावर या राज्यातील त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थेला नख लावण्याचे काम करीत आहे. या पूर्वी ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्यातील १५७० ग्रामपंचायत निवडणुकींचे नियोजन होते. यासाठी उमेदवारीची प्रक्रिया सुद्धा संपली होती.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

औरंगाबाद आणि नवी मुंबई येथील महानगरपालिका निवडणूक, नाशिक, परभणी आणि ठाणे येथील महानगरपालिकेची प्रत्येकी एका जागेसाठीची पोटनिवडणूक आणि मतदार यादीची प्रक्रिया थांबवली गेली होती. सोबतच अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर वाडी, राजगुरू नगर, भडगाव, वारंगाव, केज, भोकर आणि मोवाड येथील वार्ड ठरवण्याची प्रक्रिया सुद्धा थांबवण्यात आली आहे. यासोबतच, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि इतर १५ पंचायत समित्यांसह १२ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सुद्धा हा निर्णय केला होता. .

...म्हणून झाली ग्रामपंचायतींची पंचाईत; ‘तो’ निधी परत पाठविण्याच्या सूचना

आता दुसऱ्यांदा १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, व्होटिंग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक जण एकत्र येण्याची शक्यता हा बनाव केला आहे. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणे, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करणे आदी बाबींकरिता वेळ लागतो.

तीन महिने कळा सोसून अकोलेकरांनी काय धडा घेतला?

या निवडणुकांमुळे वाढणारी तीव्र जोखीम लक्षात घेऊन त्या पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील सहा महिने कोणत्याही निवडणुका न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, म्हणून निवडणूक आयोगास विनंती करण्यात आली होती. हा प्रकार म्हणजे ग्रामीण भागातील जनप्रतिनिधींना अधिकार नाकारणारा आहे. ग्रामीण भागाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. या आधी १० ते १२ गावांचा कारभार प्रशासक म्हणून एका अधिकाऱ्या कडे सोपविण्यात आला आहे. हे प्रशासक कुठल्याही गावाच्या नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा व विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत.

गर्दी टाळण्याचे नावावर १२ हजार ग्रामपंचायचीचे घटनादत्त अधिकार काढणारे सरकार मुख्यमंत्री उद्‍ध्व ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे दोन वेळा शिफारस करते. राज्यपालांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मध्यस्थी नंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीला परवानगी दिली होती. त्यावेळी कोरोना संकटाला बगल दिली गेली होती. इतर जनप्रतिनिधींच्या निवडणुका मात्र गर्दी आणि यंत्रणेवरील ताणाचे नाव सांगून सहा महिने होऊ दिल्या जात नाही. लोकडाउन शिथिल झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गर्दी रस्त्यावर होत आहे. रेल्वे आणि परिवहन सुरू झाल्यास त्यामध्ये देखील प्रचंड गर्दी असणार आहे. त्यामुळे अशा तकलादू कारणासाठी ग्रामपंचायतींची अडकवणूक केली जात आहे. निवडणुका स्थगित करण्याच्या लोकशाहीला मारक असलेल्या निर्णयावर निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.