Nawab Malik money laundering case मुंबई : अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांची ईडी कोठडीत गुरुवारी वाढ करण्यात आलीये. या सुनावणीदरम्यान ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या रिमांड अर्जातून नवीन माहिती समोर आली आहे. मलिकांनी हसीना पारकरला (Hasina Parkar) ५५ लाख रुपये दिल्याचा ईडीचा दावा चुकीचा होता, असं स्वतः ईडीने रिमांड अर्जात म्हटलं आहे.

दाऊदची बहीण हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा ईडीने यापूर्वीच्या रिमांड अर्जात केला होता. त्याद्वारे टेटर फंडिंगचा आरोप देखील ईडीने केला होता. त्यानंतर आज ईडीने नवीन रिमांड अर्ज दाखल केला असून हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये दिले ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये आहे, असं म्हटलंय. एएसजी (ASG) अनिल सिंह यांनी रिमांड अर्जातील माहिती वाचून दाखवली. पण, ५ लाख रुपये नाहीतर १ रुपया जरी टेरर फंडींगमध्ये वापरला असेल तर तो गुन्हा आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यांची ईडी कोठडी वाढवून द्यावी, असा युक्तीवाद सिंह यांनी केला. (Malik Hasina Parkar Deal allegations)

मलिकांचे वकील देसाई यांनी ईडीवर (Enforcement Directorate) टीका केली. याप्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जाचं बळ मिळत आहे. त्यांनी तेव्हा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. पण आजचा त्यांचा अर्ज पाहा. ईडी कशाप्रकारे काम करत असल्याचे यामधून दिसतेय, असं देसाई म्हणाले.

ईडीने ठोस पुरावे कोर्टासमोर आणायला हवेत. (ED custody) ईडीने योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, असंही देसाई म्हणाले. हास्यास्पद म्हणजे जे बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आणि तुरुंगात आहेत, त्यांच्या जबाबांवर आणि २०-२५ वर्षांनंतर त्यांचे जबाब घेऊन त्यावर विश्वास ठेवून ईडीची कारवाई सुरू आहे, असा युक्तीवादही देसाई यांनी केला आहे.