मुंबई - बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली होती. अशा शरणागत नक्षलवाद्यांना सेवेत सामावून घेतल्याचा दावा रावते यांनी केला असला, तरी तशी योजनाच अस्तित्वात नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालयात एक वर्षापूर्वी झालेल्या राष्ट्रीय कृतज्ञता दिन कार्यक्रमाला आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना एसटीत विविध पदांवर सामावून घेणार असल्याची घोषणा रावते यांनी केली होती. आदिवासींचा रोजगाराचा प्रश्‍न बिकट असल्याने परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला होता.

नक्षलवादाकडे जाणाऱ्या युवक-युवतींना रोजगार देण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता; परंतु प्रत्यक्षात आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना एसटी महामंडळाच्या सेवेत सामावून घेण्याची योजनाच अस्तित्वात नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या बिरसा मुंडा योजनेत नक्षलपीडित आदिवासींना लाभ देता येतो. त्यामुळे राज्य सरकार शरणागत नक्षलवाद्यांना लाभ दिल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात तसे झालेले नसल्याचे उघड होत आहे.

'29 नक्षलपीडितांना नोकरी'
रावते यांच्या घोषणेनंतर गडचिरोली पोलिसांनी 60 आदिवासींची यादी परिवहन विभागाला दिली होती. त्यानुसार 29 जणांना लाभ मिळाला आहे. आतापर्यंत सात महिला आणि 15 पुरुष अशा 22 आदिवासींना वाहक म्हणून नोकरी देण्यात आली आहे. एक महिला व चार पुरुष अशा पाच आदिवासींना लिपिक टंकलेखक पदावर सामावून घेण्यात आले आहे. दोन जण चालकाचे प्रशिक्षण घेत आहेत, असा दावा एसटी महामंडळाने केला आहे. अन्य 31 नक्षलपीडित नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असेही सांगण्यात आले.