राष्ट्रवादीचे नेते आणि विरोधी पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

'महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांना जनहिताचे रक्षण करण्याचे किंवा जनहिताचा निर्णय घेण्याचे अधिकार होते, यामध्ये वाद नाही. मात्र, अशा अधिकारांचा स्वत:च्या किंवा कुटुंबीयांच्या लाभासाठी उपयोग केला जाऊ शकत नाही. भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणात ज्याप्रकारे त्यांनी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले ते प्रथमदर्शनी जनहितासाठी नव्हे, तर स्वत:च्या किंवा स्वत:च्या निकटवर्तीयांच्या वैयक्तिक लाभासाठी होते, असे दिसते', असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशात न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. गिरीश चौधरी यांचा अर्ज १० एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आला होता. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली होती.

दरम्यान या आदेशातील निरीक्षणांमुळे खडसे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे या आदेशाविरोधात चौधरी यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे संपुर्ण प्रकरण?

'पुण्याजवळ असणाऱ्या भोसरीतील उकानी कुटुंबाच्या जमिनीची संपादनाची प्रक्रिया एमआयडीसीने आधीच केली होती. शिवाय ती जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात होती. तरीही खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी व जावई चौधरी यांनी उकानी कुटुंबासोबत २८ मार्च २०१६ रोजी ५० लाख रुपयांचा खरेदी करारनामा करून ती जमीन त्यांनी उकानी यांच्याकडून तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना विकत घेतली.

परंतु, मुद्रांक शुल्क व कुलमुखत्यारपत्राचे मुद्रांक शुल्क सुमारे एक कोटी ७८ लाख रुपये भरले. म्हणजेच त्या जमिनीचे बाजारमूल्य तब्बल २२ कोटी ८३ लाख रुपये होते.

विक्री करारनामा झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत तत्कालीन महसूलमंत्री खडसे यांनी एमआयडीसी व महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून या जमिनीची भरपाई जमीन मालकांना द्या किंवा जमीन परत द्या, असा आदेश दिला. शिवाय उकानी कुटुंबाला जमिनीचे पैसे देण्यासाठी वैध पैशांचा वापर झाल्याचे दाखवण्याच्या उद्देशाने मंदाकिनी व चौधरी यांनी मेसर्स बेंचमार्क बिल्डकॉन कंपनीकडून चार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे दाखवले होते.

मात्र, प्रत्यक्षात बेंचमार्क कंपनीकडे त्यांनीच पाच कागदोपत्री कंपन्यांमार्फत पैसे पाठवले. अशा प्रकारे आरोपींनी पाच कोटी ५३ लाख रुपये अवैध मार्गाने पेरले, वळवले आणि त्याद्वारे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा केला', असा आरोप सक्तवसुली ईडीने केला आहे.

ईडीने याप्रकरणात चौधरी यांना ७ जुलै २०२१ रोजी अटक केली. १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात हा अर्ज केला होता.