मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दिव्यांग, शेतकरी, साखर कारखाना, सूतगिरणी, विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचारी, बीएस्सी पॅरामेडिकलसाठी विद्यावेतन, महिलंना नॉन क्रिमिलिएर प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्रास मुदतवाढ यांसह इतर विविध निर्णय घेण्यात आले. (need to know cabinet decisions of Maharashtra govt dated 19 April 2023)

काय झालेत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय?

1) राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड ते गट अच्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.

२) शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.

३) पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती

पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

४) महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

५) विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.

६) बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीसाठी विद्यावेतन मिळणार

राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल. महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

७) खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

८) निवडणूक नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.

९) दौंड येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.

१०) अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयासह पदांना मान्यता

अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कौटुंबिक न्यायालयासाठी नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

११) मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारित आराखड्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

१२) पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसूल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.

१३) साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी निकषही निश्चित

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूरीसाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापणार.

१४) रस्ते विकास महामंडळाला १७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (REC) लिमिटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापूर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (MMC) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमीटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात दिली.