पुणे - पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार येत्या ८ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेला नवीन सरपंच निवडीच्या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.५) स्थगिती दिली. निवडीचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम स्थगित करून, येत्या ९ तारखेला पहिल्यांदा सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर १६ फेब्रुवारीला नवीन सरपंच निवडावेत, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. 

अखेर कात्रज-स्वारगेट बीआरटीमार्गावर धावली बस; पाहा व्हिडिओ

पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि नाशिक या सहा जिल्ह्यांमधून मिळून सुमारे ३१ जणांनी नवीन सरपंच निवडींना आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकाकर्त्यांनी येत्या ८ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या सरपंच निवडीला स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवर शुक्रवारी (ता.५) न्यायमूर्ती एस.. जे. काथावाल्ला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

पुण्याचे दोन नेते महाराष्ट्र काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी 

कायदातज्ज्ञांचा सल्ला घेणार  
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश केवळ याचिकाकर्त्यांच्या गावांमधील सरपंच निवडीबाबत आहे की सरसकट सर्वच नवीन निवडीबाबत आहे, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजनानुसार येत्या ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील सरपंच निवडीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी कायदातज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सरपंच निवडीच्या कार्यक्रमाबाबत निर्माण झालेला पेच हा कायदा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर शनिवारी (ता. ६) सुटेल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काँग्रेस - शिवसेनेच्या मैत्रीमुळे राष्ट्रवादी नाराज