नवी दिल्ली : कंजारभाट समाजात अजूनही प्रचलित असलेल्या कौमार्य चाचणीच्या प्रथेबाबत संपूर्ण-सखोल चौकशी करण्याचा आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. ही प्रथा बंद करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याबाबतचा अहवालही आयोगाला सादर करण्याची सूचना आदेशात देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील बैठकांच्या नोंदी चार आठवड्यात आयोगाला सादर करण्याचा आदेशही मुख्य सचिव व पुण्याच्या पोलिस उपायुक्तांना देण्यात आला आहे.

- होय, मी मित्रांसाठी काम करतो; पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींची 'मन की बात'!​

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि नागरी स्वातंत्र्य व मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राधाकांत त्रिपाठी यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे या प्रथेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. कंजारभाट समाजात मुलींना विवाहाच्या वेळी कौमार्य चाचणीला सामोरे जावे लागते आणि कुमारिका नसलेल्या मुलींबरोबरचा विवाह रद्द करण्याची मुभा पुरुषांना देण्यात आलेली असते.

कौमार्य चाचणीत यशस्वी न ठरलेल्या मुलींना शारीरिक छळ व अमानुष मारहाणीला तोंड द्यावे लागते. काही जोडपी पंचायत सदस्यांना लाच देऊन या चाचणीतून मुक्तता करुन घेत असल्याचे प्रकारही घडतात. हे गैरप्रकार थांबविण्याच्या संदर्भात उपाययोजना करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना या गैरप्रकारांची माहिती असूनही त्यांच्या उदासीनतेमुळे हे प्रकार चालूच असल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला होता.

- Women's day 2021 : सोशल मीडियावर कसा आहे महिला आमदारांचा वावर? जाणून घ्या​

यासंदर्भात आयोगाने राज्य प्रशासनाला पाठविलेल्या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात राज्य सरकारने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांबरोबर संपर्क साधून त्यांच्याशी उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे नमूद केले होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एक ‘व्हॉट्‌स ॲप’ गट स्थापन केल्याची माहितीही देण्यात आली होती. परंतु, ही प्रथा बंद करण्याबाबत राज्य सरकारने पावले उचलल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. याकडे या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आणि महाराष्ट्र विधानसभेतही हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.

- 'वर्षा बंगल्यावर धुणी-भांडी करायचं काम द्या';NET-SET धारकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी​

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्रात प्रथा
शासकीय अधिकारी आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या बैठकीतील चर्चेचे तपशील चार आठवड्यात आयोगाला सादर करण्याचे आदेश या नोटिशीद्वारे राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. त्रिपाठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुजरात, राजस्थान या राज्यांमध्येही ही प्रथा अस्तित्वात असून तेथील राज्य सरकारांनी ती अद्याप चालू असल्याचे मान्य केले. परंतु, तक्रारीसाठी कुणीच पुढे न आल्याने मानवाधिकार आयोगाने ती प्रकरणे बंद केली. महाराष्ट्रात काही स्वयंसेवी संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते त्याचा पाठपुरावा करीत असल्याने या प्रकरणी काही दाद लागेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

- राज्यभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)