Nitin Gadkari : भारत सरकारने वाहनांची वेगमर्यादा अपडेट करण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, भारताचे नवीन महामार्ग आणि एक्स्प्रेसवे नेटवर्क फास्ट स्पीड हॅण्डल करू शकतात. त्यामुळे या रस्त्यांवर आता वाहने सुसाट वेगाने धावू शकणार आहेत. गुरुवारी मिंट जेटवर्क्स स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग समिट 2023 मध्ये बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, नवीन महामार्गावरील लो-स्पीड मर्यादेमुळे प्रवाशांना अडचणी निर्माण होतात.

नव्या नियमांमुळे लोकांना दिलासा मिळणार...

वेगमर्यादेसाठी नवीन नियम तयार केल्याने लोकांना दिलासा मिळेल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. मात्र, नवीन नियम बनवण्यापूर्वी केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करणार आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुधारणेसाठी हे नवे बदल केले जातील. वेग मर्यादा निश्चित करण्याची जबाबदारी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची असते. हा मुद्दा अंडर कंस्ट्रक्शन लिस्ट मध्ये येतो. त्यामुळे राज्यांना त्यांचे स्वतःचे नियम तयार करता येतात.

नितीन गडकरी म्हणाले, "आता परिस्थिती अशी आहे की महामार्ग चांगले आहेत, पण वेगमर्यादा बदललेली नाही. मी राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांना बोलावलं आहे. आम्ही नवीन वेग मर्यादा मानदंड तयार करू जेणेकरून तुम्हाला (लोकांना) लवकरच दिलासा मिळेल."

केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, नवीन नियमांमध्ये विविध प्रकारच्या महामार्गांसाठी वेगमर्यादा वेगळी असेल. यामध्ये एक्सेस कंट्रोल हायवे, 8-लेन, 6-लेन, 4-लेन आणि 2-लेन महामार्गांचा समावेश आहे. यासोबतच शहरांमध्ये धावणाऱ्या वाहनांच्या वेगमर्यादेचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे.

केंद्राने यापूर्वीही वेग मर्यादा वाढवली होती...

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये एक मसुदा जारी केला होता ज्यामुळे एक्सप्रेसवेवरील वेग मर्यादा 120 किमी प्रतितास आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 100 किमी प्रतितास केली गेली होती. मात्र ऑगस्ट 2021 मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने मसुदा रद्द केला, त्यानंतर मंत्रालयाने गेल्या वर्षी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.