Government Hostel : राज्यात आदिवासी विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय मुले-मुलींसाठी असलेली वसतिगृहात राहणे म्हणजे एक प्रकारे शिक्षाच आहे. परिस्थिती नसल्याने नाइलाज म्हणून आम्ही राहतो, येथील सुविधा, सुरक्षितता आणि गरजांकडे लक्ष द्यायला कुणाचा वेळ नाही.

शासन तरतूद करते, अधिकारी ती पुढे नेतात, पण ग्राउंड रिॲलिटी काय आहे हे जाणून घेण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही. (Nobody has time to pay attention for government Hostels in state are unsafe for students )

तक्रार तरी कितीदा करायची, केलीच तर ‘झाली आहे ना सोय राहण्याची, खाण्याची, तक्रारी काय करतात’ असे हिणवले जाते.... हे प्रातिनिधिक चित्र आहे या वस्तीगृहात राहणाऱ्या राज्यभरातील मुला-मुलींचे. शासनाला खरेच ही सुविधा आम्हाला द्यायची असेल तर वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनात ‘कार्पोरेट कल्चर’ येऊ द्या अशी सूचनाही अनेक विद्यार्थ्यांनी केली.

राज्यात आदिवासी विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागातर्फे आदिवासी आणि मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. या वस्तीगृहांत निवास, भोजन आणि इतर भौतिक सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र शासनाचा उदासीन दृष्टिकोन म्हणा किंवा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, बहुतांश मुलींची वसतिगृहे ही असुरक्षिततेच्या विळख्यात आहेत.

मुळात ही वसतिगृहे शहरापासून काहीशी लांब, सुनसान जागेत आहेत. शहरातील काही अपवाद वगळल्यास बहुतांश इमारती जीर्ण झालेल्या, काहींची तावदाने तुटलेली, इमारतींवर झुडपे उगविलेली, गळके नळ, कोंदट जागा, विजेची पुरेशी व्यवस्था नसणे, औषधांचा साठा नसणे आणि मुख्य म्हणजे पुरेसा कर्मचारी वर्ग, सुरक्षारक्षक नसणे या समस्या आहेत.

इमारती मध्यवस्तीत नसणे ही बाब मुलींच्या सुरक्षेसाठी अतिशय गंभीर आहे. टवाळखोरांच्या उपद्रवाला कंटाळून नाशिकमधील समाजकल्याणच्या वसतीगृहातील मुलींनी तर थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता.

वस्तीगृहांची आणखी एक मुख्य समस्या म्हणजे पदभरती नसणे. २००७ पासून समाजकल्याणमध्ये पदभरती झालेली नसल्याने अनेक पदे रिक्त आहेत, त्यात लिपिकपासून ते सुरक्षारक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे पदभरती हा देखील मुख्य प्रश्न असल्याचे समोर येत आहे. सुरक्षारक्षक नसल्यामुळे कुणीही यावे अन वस्तीगृहात शिरावे असे प्रकार राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहेत.

मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, जळगाव.

सारे काही सुरू आहे रामभरोसे...

जळगाव ः जिल्ह्यात समाजकल्याणची तेरा वसतिगृहे आहेत. त्यात गृहपालांची तब्बल आठ पदे रिक्त आहेत. पिण्याच्या पाण्याची समस्या, बाथरूमच्या टाइल्स अऩ खिडकीच्या काचा तुटलेल्या, मुलांच्या वसतीगृहात तर सदैव अंधारच अशा विचित्र स्थितीत मुले-मुली राहत आहेत, नव्हे राहण्याची जणू शिक्षाच भोगत आहेत.

येथील डॉ. आंबेडकर मुलांच्या वसतिगृहाला भेट दिली असता, आधी गृहपाल, लिपिक कामानिमित्त बाहेर गेल्याचे नंतर कौटुंबिक कामासाठी बाहेर गेल्याचे आणि शेवटी ते आज येणार नसल्याचाच निरोप आला. संपूर्ण कार्यालय रिकामे, बेभरवशाचे. कपडे धुण्यासाठीचे तसेच पडून होते. भोजनालयात अस्वच्छता होती. विद्यार्थ्यांनी पाण्याची अडचण सांगितली. काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर भोजनात भाजी पातळच असते असे सांगितले.

मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहात तर अतिशय कोंदट वातावरण, आतमध्ये अंधार होता. या वसतीगृहात मोकळी हवा, प्रकाश नसल्याने विद्यार्थी कसा अभ्यास करत असतील हा प्रश्नच आहे. वसतिगृहाच्या गच्चीवर पिंपळाचे मोठे झाड उगवले आहे. खिडकीच्या अनेक ठिकाणी काचा फुटल्या आहेत.

नाशिक विभाग

वसतिगृहे असुरक्षित, दुरवस्था झालेली...

नाशिक : राज्याचे आदिवासी आयुक्तालय असलेल्या नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातील वसतिगृहांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. इमारती अजीर्ण झाल्या आहेत. मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीला तडे गेलेले आहेत. इमारतीतील पाण्याचे पाइप तुटलेले असल्याने गळती नेहमीचीच. इमारत परिसरात घाणीचे साम्राज्य. नियमित स्वच्छता होत नाही. परिणामी येथे डासांचा उपद्रव मोठा असतो.

पंखे तुटलेले आहेत, वीज कधीही जाते. खिडक्यांच्या काचा तुटलेल्या आहेत. वसतिगृहात पिण्यासाठी फिल्टरच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. मुलींना अंघोळीसाठी गरम पाणी नाही. बाहेरील टाकीवरून पाणी आणण्याची कसरत करावी लागत असल्याचे वसतिगृहातील मुलींनी सांगितले. वसतिगृहासाठी स्वतंत्र सुरक्षारक्षक नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या मुलींच्या वस्तीगृहात मूलभूत सुविधा दूरच, मुलींचे असुरक्षित आहेत.

अस्वच्छता, पाण्याची अपुरी व्यवस्था, प्रसंगी बोरींगचे पाणी वापरावे लागते. वीज नसल्यास सरळ अंधार, पर्यायी व्यवस्थाच इमारतीत नाही. इमारत सुनसान जागेत, संरक्षक भिंत नाही, जाळी नाही. त्यामुळे वसतिगृहातील मुलींच्या सुरक्षितता याप्रश्नी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची वेळ आली होती, अन्य वसतिगृहाला संरक्षण भिंत नाही. एकांत जागा असल्याने सर्वांचा टवाळखोरांचा वावर जास्त. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. टॉयलेट बाथरूममध्ये अंधार असतो. गरम पाण्याची व्यवस्था येथे नाही.

''वसतिगृहात मुलींसाठी पुरेसा औषधसाठा नाही. वेळात उपचार मिळण्यास अडचणी येतात. शहर जवळ असल्याने थेट उपचारासाठी अन्य रूग्णालयात जावे लागते.''- सरस्वती पावरा (एस. वाय बी. ए, विद्यार्थिनी)

''वसतिगृहात पुरेशी सुरक्षा नाही. लोखंडी प्रवेशव्दाराला कुलूप लावले की, झाले. येथे खोलीच्या काचा फुटलेल्या आहेत. चोरीचा होण्याचा धोका असतो.''- प्रतीक्षा नाळेकर (टी. वाय. बी. ए विद्यार्थिनी)

आदिवासी विकास विभाग

राज्यातील एकूण वसतिगृहे - ४९१

मुलींची स्वतंत्र वसतिगृहे - २०७

सुरू असलेली वसतिगृहे - २०६

वसतिगृहातील मंजूर प्रवेश क्षमता - २३९७०

वसतिगृहात प्रवेश झालेल्या मुलींच्या संख्या - २१३७०