नागपूर : कोरोनाच्या दहशतीतही जोखीम स्वीकारून सेवा देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांच्या विम्याचे संरक्षण देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना विम्याची रक्कम मिळतच नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील १०७ मृतांपैकी केवळ ८ कुटुंबांनाच आर्थिक मदतीचा हात मिळाला आहे. नागपूर विभागातील ४ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने बळी घेतला. पण, एकाही कुटुंबाला मदत मिळालेली नाही. या प्रकाराने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. 

हेही वाचा - वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्याप्रकरणात समोर आले धक्कादायक कारण, आएफएस...

कोरोनाच्या संकटकाळात जिवाची परवा न करता एसटी कर्मचाऱ्यांनी गर्दीत सेवा दिली. देशभरात लॉकडाउन असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्थलांतरित मजुरांना घरापर्यंत सोडून देण्यासाठी अगदी राजस्थान, बिहारपर्यंत सेवा दिली. त्यात राज्यभरातील सुमारे ९५ हजार एसटी कामगारांपैकी कोरोनाची लागण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या साडेचार हजारांच्या घरात आहे. त्यातील विविध आगारातील १०७ कर्मचाऱ्यांचा बळी कोरोनाने घेतला. ५० लाखांच्या विम्याची रक्कम केवळ ८ कुटुंबांनाच मिळाली, उर्वरित ९९ कुटुंब अजूनही विमा राशीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. नागपूर विभागातील ४ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या संक्रमणामुळे प्राण गमवावे लागले. त्यातील एकाही कुटुंबाला मदत मिळू शकली नाही. एसटी कामगार संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार, विभागीय अध्यक्ष प्रज्ञाकर चंदनखेडे, विभागीय सचिव पुरुषोत्तम इंगोले यांनी मृत कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांना तातडीने मदत मिळवून दिली जावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. 

हेही वाचा - काम संपवून परतीच्या प्रवासाला निघाले, गावाजवळ पोहोचले...

नियमांची जाचकता - 
एसटी कर्मचाऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देताना १४ दिवस सलग कामगिरीची अट लादली गेली आहे. कोरोना काळात एसटी सेवा बऱ्याच अंशी बंद असल्याने कर्मचारी हजर असले तरी ड्यूटी लावली गेली नाही. ड्युटीच्या दिवशी प्रत्येक कर्मचारी ३०० ते ४०० प्रवाशांच्या संपर्कात येतात. त्यातून बाधा होण्याची शक्यता आहे. १४ दिवसांच्या सलग ड्युटीची अट जाचक असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

संकटाच्या काळात नेहमी एसटीचा वापर केला जातो. मदत देताना मात्र जाचक अटी लावल्या जातात. त्यामुळे मदत मिळत नाही, हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. अटींमध्ये शिथिलता आणणे गरजेचे आहे. 
-अजय हट्टेवार, प्रादेशिक सचिव, एसटी कामगार संघटना.