| मुंबई - अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या गदारोळाचे कारण देत विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मात्र, यामुळे संतापलेल्या विरोधी पक्षांनी राज्यभर सरकारविरोधी जागर करण्याचा निश्‍चय केला असून, त्यासाठी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर येत्या 29 मार्चपासून "संघर्ष यात्रा' काढण्याचा निर्णय कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केला आहे. आमदारांचे निलंबन ही सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप करत अधिवेशनाच्या कामकाजातून विरोधी पक्षांनी अंग काढून घेतले आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, "एमआयएम', समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, संयुक्त जनता दल या सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांची एक बैठक नुकतीच विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बंगल्यावर आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांनी बैठकीत केलेल्या सूचनेनुसार येत्या काळात सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात "संघर्ष यात्रा' काढणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चंद्रपूरपासून 29 मार्चला सुरू होणारी ही संघर्ष यात्रा आठवडाभर विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातून जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेलमध्ये या संघर्ष यात्रेची सांगता होणार आहे. तसेच आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा इशाराही विरोधी पक्ष नेत्यांनी दिला आहे.
विरोधी आमदारांचे निलंबन करून सरकार दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करते आहे. सभागृहात बोलण्याचा मार्ग बंद झाल्याने "संघर्ष यात्रे'च्या माध्यमातून जनतेमध्ये जाऊन सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा विरोध करणार आहोत.
- अशोक चव्हाण, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
तर आमचेही निलंबन कराच...
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठविणाऱ्या 19 आमदारांचे निलंबन करून सरकारने दडपशाही केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. आमचीही भूमिका कर्जमाफीची आहे. त्यामुळे आमचेही निलंबन करा, अशी मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे. |
