मुंबई : पेगॅसस प्रकरणानं देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. विरोधकांकडून वारंवार मागणी होऊनही सरकार या विषयावर संसदेत चर्चेत तयार नाही. यावरुन आता शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. पेगॅसस सारख्या प्रकरणांकडे नागरिकांनी आता सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्सची जोड शाखा म्हणून पहावं लागेल, असं शिवसेनेनं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या भूमिकेचंही शिवसेनेनं कौतुक केलं आहे. (Pegasus case is like CBI ED Income Tax Branch Shiv Sena attack on centre aau85)

पेगॅसस प्रकरणाला दाबून ठेवत सरकार काम करत आहे. खरंतर याप्रकरणी केंद्रानं गांभीर्यानं पावलं उचलायला हवीत, संसदेत यावर चर्चा व्हायला हवी. मात्र, हे काम पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनं केलं आहे. त्यांनी याबाबत न्यायालयीन आयोग नेमला आणि चौकशीही सुरु केली. याद्वारे ममतांनी इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना जागं करण्याचं काम केलं आहे. कारण राज्यातील नागरिकांच्या अधिकारांचे, नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण त्या त्या राज्यांच्या प्रमुखांनी करायला हवं. त्यामुळं आता झोपेचं सोंग घेतलेलं नसेल तर आपण वेळीच जाग व्हायला हवं, असं आवाहन शिवसेनेनं केलं आहे.

अनेक पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट, लष्कराचे अधिकारी, काही खासदार आणि दोन केंद्रीय मंत्री असे अनेकांचे फोन चोरुन ऐकले जातात, पण सरकारला हे प्रकरण गंभीर वाटत नाही. यामुळं काहीतरी पाणी मुरत असल्याचं वाटतंय. त्यामुळं ममता बॅनर्जींनी न्यायालयीन आयोग नेमून केंद्र सरकारला झटकाच दिला आहे. पेगॅसस पाळत प्रकरण हे भारताच्या जनतेच्या स्वातंत्र्यावर केलेला आघात आणि विश्वासघात आहे. हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. पेगॅसस वैगरे खोटं असून अशी हेरगिरी झालीच नसल्याचं केंद्रानं दणकून खोटं सांगितलं, असा आरोपही शिवसेनेनं केला आहे.

पेगॅसस हेरगिरीमागचे सूत्रधार कोण आहेत? हे समजून घेण्याचा देशाला अधिकार आहे. फ्रान्सनं या प्रकरणाची चौकशी केली आहे, मग भारतात याची चौकशी का होऊ शकत नाही? कर नाही त्याला डर कशाला? हे फ्रान्सनं दाखवून दिलंय. या हेरगिरी प्रकरणात जगभरातील पन्नास हजारांहून अधिक लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. या प्रत्येक देशानं स्वंतत्र चौकशी आयोग नेमून हेरगिरी प्रकरणातील सुत्रधारांच्या नाड्या आवळायला हव्यात. पण बरेच देश इस्त्रायलशी पंगा घ्यायला तयार नाहीत. तसेच काहींचे हात या प्रकरणात अडकले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार यामध्ये नक्की कोणत्या भूमिकेत आहे. संसदेत आपल्या अडचणीचा विषय चर्चेसाठी येऊ नये असं सरकारला वाटणं हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेनं केंद्रावर शरसंधान साधलं आहे.