राज्यातील तब्बल साडे सोळा लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून असणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. (Petition filed in the High Court opposing the decision to cancel the Class X examination)

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुभार्वामुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी घेतला. मात्र, ‘अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेता येत असेल, तरा मग दहावीची परीक्षा सरकार का घेत नाही’, असा प्रश्न उपस्थित करत धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारनेही दहावीची परीक्षा रद्द केली. या निर्णयाचा अधिकृत अध्यादेश १२ मे रोजी काढण्यात आला. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी अध्यादेशावर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केली आहे. ‘राज्य शिक्षण मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई अशा वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल लावण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्यास अकरावी, पदविका अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशादरम्यान गोंधळ उडणार आहे. दरम्यान अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र सीईटी परीक्षा घेण्याचे नियोजन करत असेल, तर दहावीची परीक्षा घेण्याला काय हरकत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी महत्त्वाची असणारी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच रद्द करावा’, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

‘राज्य शिक्षण मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई अशा वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल लावण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्यास अकरावी, पदविका अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशादरम्यान गोंधळ उडणार आहे. दरम्यान अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र सीईटी परीक्षा घेण्याचे नियोजन करत असेल, तर दहावीची परीक्षा घेण्याला काय हरकत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी महत्त्वाची असणारी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच रद्द करावा’, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

‘दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना प्रमाणपत्र देणे योग्य नाही. गेल्या वर्षभरात शाळा प्रत्यक्षा झाल्या नाही, ऑनलाइन शिक्षण झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षभरात झालेल्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल देणे संयुक्तिक ठरत नाही. शैक्षणिक दृष्टीकोनातून ही दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात येऊ नये, अशी आमची मागणी’’, असं याचिकाकर्ते धनजंय कुलकर्णी म्हणाले.