सोलापूर : राज्यातील महावितरणची (MSEDCL) थकबाकी 70 हजार कोटींवर पोचली असून कर्ज काढून कारभार सुरू आहे. तरीही, औरंगाबाद (Aurangabad) - दिल्ली (Delhi) या कॉरिडॉरवरील औरंगाबाद 'एमआयडीसी'ला (MIDC) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुक्‍त बाजारातून वीज खरेदीस परवानगी देऊन महावितरणची डोकेदुखी वाढविली आहे. या निर्णयानंतर आता राज्यातील अन्य 'एमआयडीसी'कडून तशी मागणी होऊ लागल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

मोठमोठ्या उद्योगांच्या वीजबिलातून शेतकऱ्यांना ग्रॉस सबसिडी दिली जाते. मात्र, मोठे व हक्‍काच्या ग्राहकांना मुक्‍त बाजारातून वीज खरेदीची परवानगी दिल्यास महावितरणच्या अडचणीत भर पडेल आणि शेतकऱ्यांची सबसिडी बंद करावी लागेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे औरंगाबाद 'एमआयडीसी'बद्दलच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी महावितरणने केली. परंतु, हा निर्णय उद्योग विभागाच्या पुढाकारातून झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास विरोध केला आणि महावितरणने एक पाऊल मागे घेतले. दरम्यान, महावितरणच्या एकूण थकबाकीपैकी सर्वाधिक 45 हजार कोटींची थकबाकी शेतीचीच आहे. त्यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा, कोकण विभागांच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे सर्वात मोठी थकबाकी आहे. परंतु, राज्य सरकारने विभागनिहाय अथवा संपूर्ण राज्यभरासाठी एक विशेष सवलत योजना लागू करून थकबाकी वसुलीचे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. परंतु, आर्थिक परिस्थिती नसल्याने त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही.

महावितरणची थकबाकी वाढल्याने अडचणीत भर पडली आहे. शासनाकडेही नऊ हजार कोटींची थकबाकी असून ते पैसे द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. औरंगाबाद 'एमआयडीसी'बद्दल घेतलेल्या निर्णयामुळे महावितरणसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे त्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

- नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

वीज कनेक्‍शन कपातीवरून कॉंग्रेस बदनाम

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताना 50 ते 55 हजार कोटींची थकबाकी असलेला विभाग कॉंग्रेसकडे देण्यात आला. महावितरणचे एक लाख कर्मचारी, शेतकरी, सर्वसामान्य ग्राहकांसह व्यावसायिकांशी संबंधित हे खाते आहे. थकबाकी वसुलीसाठी सवलत जाहीर करूनही थकबाकी वाढत असल्याने ऊर्जामंत्र्यांनी थकबाकीदारांचे वीज कनेक्‍शन कापण्याची भूमिका घेतली. थकबाकी वसूल झाल्यास शेतकऱ्यांना नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात वीज मिळेल, हा त्यामागील हेतू होता. परंतु, महाविकास आघाडीविरोधात वातावरण तयार होईल, विरोधक त्यावर हल्लाबोल करतील म्हणून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी त्यासाठी विरोध केला. शासनाकडून काहीच मदत मिळत नाही, सरकारकडील नऊ हजार कोटींची थकबाकीही भरली जात नाही. स्वतंत्र निर्णय घेता येत नाहीत. तरीही, कॉंग्रेसचीच बदनामी होत असल्याचा आरोप वरिष्ठ नेत्यांनी केला.