मुंबई : २१ मे रोजी केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी केले. पण यातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल असा दावा केंद्रातील मोदी सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र करांचे दर भरमसाठ वाढवायचे आणि करांमध्ये क्षुल्लक कपात करणे हे कितपत योग्य? असा सवाल विचारला जात आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील करांवर कपात केली आहे. त्यावर भारतीय जनतेकडून टीका केली जात आहे. पक्षाचे नेते प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) म्हणतात, जगभरात पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढत असताना केंद्र सरकारने त्यावरील अबकारी कर दोनदा कमी करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. (Prakash Javadekar Criticize Maharashtra Government For Petrol-Diesel Price)

त्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण 2,20,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार जनकल्याणासाठी उचलला. पण महाराष्ट्रातील 'महाविश्वासघाती आघाडी' सरकार दरकपात करायला तयार नाही, अशी घणाघाती टीका जावडेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) शेजारील राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेल १० -१५ रुपयांनी महाग आहे. हे मविआ सरकार केवळ जनतेची लूट आणि फसवणूक करत आहे, असा आरोप त्यांनी ट्विट करुन केला.

एकीकडे केंद्र सरकार विरोधी निदर्शने करायचे आणि आपण मात्र कुठलेच कर कमी करायचे नाही, असा दुटप्पीपणा हे आघाडी सरकार करत आहे. आता या महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पेट्रोल व डिझेलवर १० रुपये कर कपात करून राज्यातील जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी मागणी जावडेकर यांनी राज्याकडे केली आहे.