महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन विधेयक, २०२३ आज विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. मात्र, सदस्य कपिल पाटील यांनी हे विधेयक मागासवर्गीय विरोधी असल्याचे म्हणत निषेध करीत सभात्याग केला.

यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘या विधेयकावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे विधेयकाबद्दल संभ्रम निर्माण तयार करणे योग्य नाही.’’

राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण व सुधारणा करण्यासाठी आणि राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांची स्थापना, विधिसंस्थापन व विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संबंधी किंवा तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी कायदा करण्यासाठी हे विधेयक आहे.

हे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले. २० वर्षांनंतर राज्यात तीन हजार प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन पुन्हा तीन हजार प्राध्यापकांची भरती करण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले. विधेयकावर सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि अमोल मिटकरी यांनी मते मांडली.