औरंगाबाद: महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करु नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने बॅंकाना देऊनही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना आधीच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतल्याच्या, तसेच व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप न केल्याच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....

या याचिकेत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या पीठाने राज्य शासन, सहकार आयुक्त, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. 

संदर्भात किशोर तांगडे (रा. पैठण) यांनी अॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार जिल्हा बँक खरिपाचे पीककर्ज वाटप करीत असली तरी कर्जमाफीतील लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून गत महिन्याचे व्याज आकारत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून व्याज आकारणी करू नये, अशा सूचना विभागीय सहनिबंधकांनी दिल्या आहेत.

हेही वाचा: आई आजारी, भावांचाही सांभाळ, कर्ता बनून आठवीतली शीतल देतेय कुटूंबाला आधार

यासोबतच जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा बँक व सोसायट्यांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असे आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतरही जिल्हा बँकेकडून वसुली करण्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याप्रकरणात सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे हे काम पाहात आहेत. 

अन्नधान्याचा होईल तुटवडा 
शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळाले नाही तर पैशांअभावी अपेक्षित प्रमाणात पेरण्या होणार नाहीत, परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ढासळेल. यासोबतच राज्यभरात अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवेल याचाही परिणाम राज्याच्या आर्थिक वृद्धीवर होईल असेही याचिकेत नमूद करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. तळेकर यांनी दिली. 

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?