मुंबई : पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा (pune bhosari land case) प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं एकनाथ खडसेंच्या (Eknath Khadse) पत्नी आणि याप्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आला. मात्र आता या प्रकरणी मंदाकिनी खडसेंना मुंबई हायकोर्टाचा (mumbai high court) दिलासा मिळाला आहे.

मंदाकिनी खडसेंना हायकोर्टाचा दिलासा

पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंना हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी तूर्तास अटक न करण्याचे ईडीला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तपास यंत्रणेला या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही खडसेंनी देण्यात आले. दरम्यान या काळात दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश आले आहेत, या काळात अटक झाल्यास 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल

दरम्यान भोसरी जमीन घोटाळ्यातील खटल्याला वारंवार गैरहजर राहिल्यानं पीएमएलए (PMLA) कोर्टाकडून मंदाकिनी खडसेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती खडसेंच्या वतीनं मागण्यात आली होती. मात्र, कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली होती. एकनाथ खडसेंना मात्र याप्रकरणी कोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव तूर्तास दिलासा दिला होता. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे हे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली होती.

काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.