पुणे : राज्यातील शाळा जुलै नव्हे तर ऑगस्टमध्ये सुरू करण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. तसेच शाळा सुरू करताना त्या टप्प्याटप्प्याने सुरू कराव्यात. पहिल्या टप्प्यात इयत्ता आठवी ते दहावी, दुसऱ्या टप्प्यात इयत्ता सहावी ते सातवी आणि त्यानंतर इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शाळा सुरू कराव्यात, असा सल्ला राज्यातील आमदारांनी शिक्षण विभागाला दिला आहे. 

- अमोल कोल्हे म्हणतात, कोरोनाबरोबर राहण्याची तयारी ठेवली पाहिजे

शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जुलैमध्ये होईल, असे वारंवार शालेय शिक्षण विभागामार्फत सांगण्यात येत आहे. मात्र, तरीही विविध स्तरावर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत चर्चा होत आहे. शिक्षण विभागामार्फत शिक्षणाधिकारी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यासमवेत वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने संवाद साधला जात आहे. 'शालेय धोरण व शाळा सुरू करणे' याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील आमदारांशी संवाद साधला. 

- पुणेकर खवय्यांसाठी 'थोडी खुशी थोडा गम'; वाचा महत्त्वाची बातमी

शाळा सुरू करायच्या असतील तर त्या कधी कराव्यात, कशा कराव्यात, शाळा सुरू केल्यानंतर काय काळजी घ्यावी? त्यासाठी निश्‍चित धोरण असावे, अशा विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. यात विविध मतदार संघातील आमदारांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून बाजू मांडली. 

- अरे बापरे, पुणे- नगर रस्त्याचे काम अर्धवट सोडून कंत्राटदार गायब

''राज्यामध्ये वेगवेगळ्या झोनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगवेगळा आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करताना, त्या विभागवार होणे अपेक्षित आहे. त्या-त्या भागातील परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच शाळा टप्प्या-टप्प्याने सुरू झाल्या पाहिजेत. त्या सुरू करताना पालक-शिक्षक यांच्याशी चर्चा करावी.'' 
- चेतन तुपे, आमदार 

- ४९ वर्षांच्या महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवत घातला लाखोंचा गंडा; काय आहे हे प्रकरण?

शाळा सुरू करण्याबाबत या गोष्टींचा महत्त्वाचे मुद्दे :
- शाळा ऑगस्टमध्ये सुरू करण्याचा व्हावा विचार 
- टप्प्या-टप्प्याने शाळा सुरू कराव्यात.
- शाळेचा परिसर, वर्ग आणि स्वच्छतागृहाच्या स्वच्छतेसाठी सुयोग्य नियोजन हवे. 
- पालक आणि शिक्षकांसमवेत चर्चा करून त्या-त्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा.
- स्कूल बस, स्कूल व्हॅन, रिक्षा यामध्ये 'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळले जाईल, यासाठी धोरण निश्‍चिती हवी. 
- या परिस्थितीत शाळांवरील नियंत्रणासाठी स्थानिक प्रशासनाला सहभागी करून घ्यावे. 
- स्थानिक प्रशासनाकडून निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्‍यक साधनांचा नियमित पुरवठा शाळांना करण्याची सोय उपलब्ध व्हावी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा