महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले ‘एसइबीसी’ वर्गातील आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. सविस्तर निकाल हाती आलेला नाही. तरीही हा निकाल सर्वस्वी दुर्दैवी आणि मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे, असे म्हणता येईल. असे असले तरी मराठा सेवा संघाला असा निकाल अपेक्षित होता.

मराठा समाजाला सरसकट इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले आणि मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले. मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. वेळोवेळी मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या या भूमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे.

केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२(अ) कलम आणले आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसइबीसी) हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२(अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही. परंतु, त्यातून एक संभ्रम निर्माण झाला आहे. याच कारणामुळे मराठा सेवा संघ सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू करावे, हीच मागणी आहे. पूर्वीचे न्यायाधीश खत्री ते बापट ते राणे आयोग ते न्यायाधीश गायकवाड आयोगाकडे मराठा सेवा संघाने केवळ आणि केवळ ‘ओबीसी’ आरक्षण हीच मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज सरकारने राज्यात लागू केलेले मराठा ‘एसइबीसी’ आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविला आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू करावे व हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे, हीच मराठा सेवा संघाची भूमिका आहे. त्यासाठी मराठा नावाने अ, ब, क, ड, ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरिभाऊ राठोड यांनीही अशीच सूचना केली आहे.

वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते. यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही. मराठा सेवा संघाच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका घेतली व मांडलेली आहे. आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

गायकवाड आयोगानुसार कार्यवाही हवी

महाराष्ट्र सरकार राज्य घटना कलम ३४० अंतर्गत एखाद्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजातील घटकाचे ओबीसीकरण करता येते. या परिस्थितीत मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही राज्य सरकारकडे पुन्हा मागणी करत आहोत की, सरकारने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सुचविल्याप्रमाणे ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू करावे. त्याबाबतचा निर्णय तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन घ्यावा. कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये. तसे केल्याने सरकारची भूमिका पूर्वग्रहदूषित नाही हेच स्पष्ट होते. गरज भासल्यास सध्या ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या काही समूहाचे प्रगत समाज म्हणून वर्गीकरण करून त्यांना ‘ओबीसी’ बाहेर काढले पाहिजेत अथवा पुढे ५२ टक्के आरक्षण मर्यादा ७५ टक्के करावी. अर्थातच यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.

(लेखक मराठा सेवा संघाचे संस्थापक आहेत.)

राज्यभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.