पुणे : पुणे शहराच्या विकासासाठी आखलेल्या मात्र साडेचार हजार कोटींनी फुगविलेल्या सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या निविदांचे प्रकरण विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही शुक्रवारी चांगलेच गाजले. चढ्या दराच्या निविदांवर पुणेकरांनी आवाज उठताच काढलेल्या फेरनिविदांची चौकशी करण्याची मागणी करीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चेतन तुपे यांनी या प्रकरणाकडे विधीमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे पुण्यातील फेरनिविदांमधील गैरव्यवहार प्रकरण गंभीर झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहरातील लोकांना शुध्द पाणी पुरवठा करणारी समान पाणीपुरवठा योजना, शहरातर्गंत उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर), नदीसुधार योजना (जायका), कात्रज-कोंढवा रस्त्यासह जलपर्णी आदी कामांसाठी काढलेल्या निविदा पहिल्या एक-दोन टप्प्यात रद्द झाल्या. मुळातच, या निविदांचे पूर्वगणकपत्र (इस्टिमेट) फुगल्यानेच त्या रद्द करण्यात आल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुणेकरांचे तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपये वाचल्याचे उघड झाले आहे. त्याकडे लक्ष वेधत, या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने करीत असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने नुकतेच प्रसिध्द केले.

ममता बॅनर्जींच्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड

एवढ्या प्रमाणातील गैरव्यहाराच्या निविदांचे प्रकरण उघड झाल्याने सर्वच स्तरातून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच, त्याची चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाईची मागणीही करण्यात येत आहे. पक्षाचे पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रसेचे नेते अजित पवार यांनी गैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थितीत केला. यासंदर्भात सरकार गांभीर्याने लक्ष घालणार असल्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीसह कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरून भाजपची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून तुपे यांनी विधीमंडळात हा मुद्दा मांडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले. 

CAA : हा कायदा गरिबांच्या विरोधात; प्रियंका गाधी इंडिया गेटवर

तुपे म्हणाले, "महापालिकेत केवळ निविदा फुगविण्यात येत आहेत. त्यातून पुणेकरांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. मात्र केवळ सत्तेचा वापर करणारे पुणेकरांचा विचार करीत नाहीत. ही बाब गंभीर आहे.''