राज्यात सध्या मशिदीवरील भोंग्याच्या मुद्द्यावरून आणि हनुमान चालीसा पठणावरून राजकारण तापलं आहे. मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी (9 मे) सादर करण्यात आली आहे. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी त्यांचे वकील आर. एन. कछवे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे. यामुळे आता राज ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध मशिदींसमोर हनुमान चालीसा लावण्याची तसेच मशिदींवरील भोंग्याबाबत चिथावणीखोर वक्तव्य केली आहेत. या प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या याचिकेतून राज ठाकरे यांच्यावर करण्यात आला आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती ए. के. मेनन आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली. कोर्टाने त्यांना तारीख दिली जाईल असं कळवलं आहे. राज ठाकरे यांनी हनुमान चालीसा पठणाच्या वक्तव्याने समाजातील सर्व स्तरावर शांतता भंग झाली असून राज्याच्या विविध भागात दंगलसदृश्य वातावरण निर्माण झालेलं आहे. राज्यातील धार्मिक वातावरण बिघडवणार्‍या, प्रक्षोभक भाषणं करणार्‍या राज ठाकरेंच्या पत्रकार परिषद, राजकीय दौरे, राज्यातील विविध शहरांच्या भेटींच्या कार्यक्रमांवर तूर्तास बंदी घालण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हांची नोंद केली आहे. राज ठाकरे यांनी मुंबई, ठाणे आणि औरंगाबाद इथे सभा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका केली होती. औरंगाबाद येथील भाषणात 4 मेपर्यंत मशिदीवरील भोंगे काढा, अन्यथा परिणामांना सोमोरे जा, असे चिथावणीखोर वक्तव्य केलं होतं. तसेच मशिदींसमोर हनुमान चालीसा लावण्याचे आदेश मनसे कार्यकर्त्यांना दिले. राज ठाकरे यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा हा राज ठाकरे यांचा प्रयत्न असून त्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत, त्यांना अटक करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहेत.