Rajarshi Shahu Maharaj : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांसमोर मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा मोठा प्रश्न असतो. या स्तरातील कुटुंबातील मुलामुलीना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व केवळ पैशाअभावी त्यांना चांगल्या शिक्षणाची कवाडे बंद होऊ नयेत म्हणून शासनाने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू केली, या योजनेला राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना असे संबोधण्यात येते.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी विहित अटी व शर्तीनुसार शासकीय, शासन अनुदानित (अकृषी व शासकीय अभिमत विद्यापीठासह) व खासगी विनाअनुदानित (खासगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन सक्षम प्राधिकान्यामार्फत केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे ( व्यवस्थापन कोटा वगळून) प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यशासनाने राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती दिली जाते.

असा घ्या लाभ...

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्याथ्र्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. राज्यातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र व शैक्षणिक वर्षाच्या लगतपूर्वीच्या वित्तीय वर्षातील संबंधीत तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे.

याप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आलेली अनुज्ञेय शिक्षण शुल्काची रक्कम ही दोन हप्त्यात देण्यात येते. त्यापैकी पहिला हप्ता हा शैक्षणिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्याच्या पाहिल्या आठवड्यापर्यंत व उर्वरीत दुसरा हप्ता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येतो.

योजनेची अंमलबजावणी

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, संचालक, कला संचालनालय आणि संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, संचालक वैद्यकीय शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती यांना संनियंत्रण व समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

तसेच उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण संचालनालयांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय सहसंचालक यांना योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने संस्थांनी शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम न घेण्याबाबत पत्र संस्थांना दिले आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विभागनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत.

उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्य विभाग, विद्यापीठ स्तरावर नोडल अधिकारी नेमले असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक स्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यातील अधिकाधिक पात्र लाभाथ्र्यांना याचा लाभ होण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.