कोल्हापूर : माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पत्र लिहित जोरदार टीका केलीये. त्यांनी पत्रात म्हटलंय, 'गुड गव्हर्नन्स' हा शब्द 2014 साली काँग्रेसच्या भ्रष्ट्राचाराचा बुरखा फाडण्यासाठी व अच्छे दिन आणण्यासाठी खूपच प्रभावशाली ठरला.

मात्र, या शब्दाप्रमाणं देशातील अथवा राज्यातील भ्रष्ट्राचार कमी झाला नाही. तर जनता भ्रष्ट कारभारामुळं मेटाकुटीस आलीये, असं शेट्टी म्हटलेत.

अक्षरश: सर्वसामान्य जनतेचे सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्या माणसाचे लचके तोडून त्यांना शासकीय कामे करून देत असताना नागवल जात आहे.

खरंच या व्यवस्थेला कोण कारणीभूत आहे, ही व्यवस्था बदलणार की थैमान घालणार यासाठी तात्काळ धोरण राबवा अशा मागणीचं निवदेन राजू शेट्टींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलंय.

राज्यात मागच्या काही दिवसांपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या यामध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यापासून ते तलाठींपर्यंत बदल्या झाल्यानं बरेच बदल झाले. परंतु, महागाई आणि भ्रष्ट कारभारामुळं राज्यातील जनता घाईला आली आहे. (Latest Marathi News)

आज महसूल, बांधकाम, नगरविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, सहकार, गृह, जलसंपदा, वने, उत्पादन शुल्क, परिवहन यासह शासनाच्या कार्यालयीन कामकाजात अस्तित्वात असलेल्या जवळपास 52 विभागातील अधिकारी यामध्ये तलाठी ग्रामसेवकापासून ते मंत्रालयीन सचिवापर्यंत सर्वच विभागामध्ये जनतेची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. (Marathi Tajya Batmya)

शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनता कामासाठी गेल्यास नियमात बसत असलेल्या कामातही अडवणूक करून संबधित अधिकाऱ्यांकडून त्या नागरिकास हेलपाटे मारून मारून वैतागून पैसे दिल्याशिवाय त्या व्यक्तीचा प्रस्तावच पुढं जात नाही.

एकूणच, आज प्रत्येक कामात राजरोसपणे पैसे मागण्याची अधिकाऱ्यांची वाढलेली हिम्मत लक्षात घेता त्यांच्या मानगुटीवर व्यवस्थेतील “बदली’’ नावाची सुरी फिरवले असल्याचे स्पष्ट जाणवू लागले आहे, असंही ते म्हणाले.

आज या व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले आहेत. तलाठी म्हणतो मी 5 लाख देवून पोस्टिंग घेतलं आहे. पोलीस निरीक्षक म्हणतो मी 25 लाख दिले आहेत. तहसिलदार म्हणतो मी 50 ते 1 कोटी दिले आहेत.

कृषी अधिक्षक म्हणतो मी 30 लाख दिले आहेत. प्रांत म्हणतो मी दिड कोटी दिले आहेत. आर.टी.ओ म्हणतो मी 2 कोटी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणतो मी कोटी दिले आहेत. पोलिस अधीक्षक म्हणतो मी 5 कोटी दिले.

तर, नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक म्हणतो मी 3 कोटी दिले आहेत. आयुक्त म्हणतो मी 15 कोटी दिले आहेत. सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी 25 ते 50 कोटी द्यावे लागतात, मग राज्यातील 52 विभागातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून येणारा एवढा अमाप पैसा कोणाकडं व कशासाठी जात आहे? असा सवालही शेट्टींनी उपस्थित केला.

बरबटलेली व्यवस्था सुधारायची असेल तर फक्त देशातील 543 लोक व राज्यातील 288 लोकांनी ठरवलं तर शक्य होवू शकतं, अन्यथा गुड गव्हर्नन्स हा शब्द कोणत्या शब्दकोशातून शोधला गेला हे उजळ माथ्याने समाजासमोर सांगावं लागेल, असंही या निवेदनात म्हटलंय.