जालना : महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे सहा हजार ४४१ मेट्रिक टन डाळ राज्यात शिल्लक, असे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे, की भारत सरकारने कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये देशाची खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने'अंतर्गत एप्रिल ते नोव्हेंबर आणि आत्मनिर्भर भारत योजनाअंतर्गत मे आणि जूनसाठी लागू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदाअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रतिलाभार्थी पाच किलो गहू किंवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत देण्यात आले होते.

तसेच आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत जे प्रवासी मजदूर दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेले होते त्यांना प्रति व्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात आली. 'आत्मनिर्भर भारत योजना'अंतर्गत एक हजार ७६६ मेट्रिक टन डाळ आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्ये १ व २ मध्ये राज्याला एक लाख ११ हजार ३३७ मेट्रिक टन डाळ दिली. राज्याला एकूण एक लाख १३ हजार ४१ मेट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला दिली होती. परंतु राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे एकूण सहा हजार ४४१ मेट्रिक टन डाळ शिल्लक राहिली.

ही बाब राज्य सरकारने ६ एप्रिल भारत सरकारला सांगितली. त्यावर भारत सरकारने त्वरित कारवाई करत ता.१५ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला ही डाळ वितरित करण्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारने वितरणाची परवानगी दिली असताना इतकी डाळ शिल्लक राहणे हे महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. त्यामुळे शिल्लक डाळ खराब होण्याची माहिती समोर येत आहे, या नुकसानीस महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे, असे ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले.