पुणे : बँकेचा स्वनिधी मजबूत करण्यासाठी बँकांनी त्यांचा 31 मार्चअखेरील नफा-तोटा पत्रकावर आधारित कोणताही लाभांश येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत न देण्याचे बंधन रिझर्व्ह बँकेने घातले आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्राची पुन्हा एकदा घोर निराशा झाली आहे, अशा प्रतिक्रिया बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.

महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना संदर्भांत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी १७ एप्रिल रोजी केलेल्या घोषणांमध्ये बँकिंग क्षेत्राला अपेक्षित सवलती दिलेल्या नाहीत.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वास्तविक सभासदांना नाहक लाभांशापासून वंचित ठेवण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील अनुत्पादक कर्जाच्या वाढलेल्या रकमेवर तरतूद न करण्याची सवलत बँकांना देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे बँकांचा नफा वाढून भांडवली क्षमतेमध्ये वाढ झाली असती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा फेब्रुवारीमध्ये सुरु झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीनंतर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत वसूल झालेली रक्कम मार्च अखेरपर्यंत गृहित धरण्यास बँकांना परवानगी देणे अपेक्षित होते. परंतु त्या मागणीकडेही रिझर्व्ह बँकेने दुर्लक्ष केले आहे.

- कोरोनाच्या लढ्यात उद्धव-राज 'साथ-साथ'

राज्यांना सरकारी कर्जरोख्यांपोटी स्वतंत्र कर्जपुरवठा करण्यात येणार असल्यामुळे राज्यांच्या जमा व खर्चातील तूट भरुन काढण्यास मदत होणार आहे. परंतु सध्या कर्जाची मागणी घटल्यामुळे कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीची रक्कम केंद्र सरकारलाच मिळणार आहे. नाबाई, सीडबी व नॅशनल हाऊसिंग बँक यांना पुनर्वित्त पुरवठासाठी 50 हजार कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. ही रक्कम राज्य बँक व जिल्हा बँकांना  उपलब्ध होणार असली तरी योजनेला राज्य व जिल्हा बँकाकडून प्रतिसाद मिळेल असे वाटत नाही. 

- Lockdown : नगरच्या 'एसपीं'ना भावला नाकाबंदीचा 'पुणेरी पॅटर्न'!

सहकार खात्याने सहकारी बँकांना त्यांच्या हिशेबाच्या पुस्तकाना अंतिम स्वरुप देण्याची मुदत 15 मे ऐवजी 30 जूनपर्यंत तसेच लेखापरीक्षणासाठी डिसेंबर 2020 आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 ची वार्षिक सभा घेण्याची मुदत 30 मार्च 2021 पर्यंत दिल्यास जास्त योग्य ठरेल. यादृष्टीने महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनकडून सहकार खात्याकडे मागणी करण्यात येणार आहे, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष अनास्कर यांनी सांगितले.

- 'डॉक्टरांची चिठ्ठी असेल तरच औषधे द्या, नाहीतर...'; उपमुख्यमंत्र्यांचे औषध विक्रेत्यांना आदेश!

आरबीआयकडून वास्तववादी मागण्यांबाबत विचार नाही. 
सहकारी बँकांना 2019 -20 या आर्थिक वर्षाचा लाभांश न देण्याबाबत सूचित केलेले आहे. त्यामुळे बँकांच्या भांडवल उभारणीमध्ये अडचण येऊ शकते. ज्या बँका नफ्यामध्ये आहेत त्यांच्यावर बंधने टाकून त्यांची वाढ कुंठित करण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेवर ताण आलेला आहे, व्यवसाय बंद असल्यामुळे वसुली अवघड आहे.

या परिस्थितीमध्ये आर्थिक संस्था टिकल्या पाहिजेत या भूमिकेतून बँकांना योग्य त्या सवलती देण्याची नितांत गरज आहे. एनपीए ९० दिवसाच्या थकबाकीसाठी लागू आहे, तो १८० दिवसाचा करावा. जूनअखेर केलेली वसुली मार्चचे एनपीएसाठी धरण्यास परवानगी द्यावी, अशी सहकारी बँकांची मागणी आहे. या वास्तववादी मागण्याबाबत विचार केलेला नाही.
- ॲड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन