मराठा आरक्षणाचा कायदा बुधवारी (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. हा कायदा नेमका का रद्द करण्यात आला? राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले का? आता आरक्षणाचे काय होणार? असे अनेक प्रश्‍न नागरिकांना पडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यभरात याचे पडसाद उमटले. विद्यार्थी, विविध संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातूनही अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याचा लेखाजोखा.

मराठा समाजाला आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या समाजाचा अपेक्षा भंग झाला. याबाबतीत वेळोवेळी राज्य सरकारने घेतलेली गळचेपी भूमिका ही कारणीभूत आहे. इतर राज्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असताना ते रद्द न करता महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाला वेगळा न्याय का? हा मुद्दा पटवून देण्यात राज्य व केंद्र सरकार कमी पडले. त्यामुळे फेरयाचिका दाखल करा किंवा कायद्यात दुरुस्ती करता येईल ते करा. आता ही दोन्ही सरकारची संयुक्त जबाबदारी आहे. ३८ मोर्चे आणि ४२ तरुणांचे बलिदान हे वाया जाता कामा नये यासाठी समाज आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही

- विनायकराव पवार, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ

समाजासाठी हा काळा दिवस आहे. हे सगळं समाजाच्या आमदारांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या सर्व पक्षांनी मिळून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. आतापर्यंत शांततेत मोर्चे काढले आणि युवकांनी बलिदान दिले. त्यांचे बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही, आम्ही आता रस्त्यावर उतरून उत्तर देणार.

- रमेश केरे, समन्वयक, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

महाविकास आघाडी आणि भाजपकडून एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. माझा प्रश्न आहे की, जर मराठा आरक्षणाचा कायदा करताना राज्य सरकारला अधिकार नव्हते, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकार नसणाऱ्या कायद्याला का समर्थन दिले? सरकारमध्ये आल्यानंतर हा कायदा आम्ही टिकवू, असे खोटे आश्वासन का दिले? जो अधिकार राज्याला नव्हताच, त्या कायद्याला मतदान करतात आणि तो आम्ही टिकवू असे भाष्य करतात, याचा अर्थ असा की मराठा समाजाची फसवणूक तुम्हीसुद्धा केलेली आहे.

- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते

न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य शासनाने अपेक्षित ताकद न लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द होण्यास तीन पक्षांचे राज्य सरकार जबाबदार आहे

- रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री

मराठा समाजात या निर्णयामुळे एक प्रकारचा आक्रोश असून, असंतोष निर्माण झाला आहे. फसवणुकीची भावना निर्माण झाली आहे. त्यास फक्त महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. आजचा निकाल हा महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सतत होणाऱ्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.

- संजय धोत्रे, केंद्रीय राज्यमंत्री

घटना दुरुस्तीनंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने नवीन कायदा केला होता. तोच न्यायालयाने नाकारला आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर केले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मात्र, वास्तविक तो अहवाल इंग्रजीतच आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याची दिशाभूल करत आहेत. सरकार पाडण्यासाठी जिवाच्या आकांताने दिल्ली स्वारी करणाऱ्या फडणवीस साहेबांनी इतकीच प्रामाणिक मेहनत आरक्षणासाठी घेतली असती तर आज मराठा समाजावर अन्याय झाला नसता.

- अमोल मिटकरी, विधान परिषद सदस्य तथा प्रदेश संघटन सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मराठा आरक्षणावरचा निकाल अंतर्मुख करणारा आहे. समाजातील तरूणाईसमोर आता भविष्याचे प्रश्नचिन्ह आहे. आमचा प्रामाणिक ‘नायक’ कोण, आरक्षणाचा खरा टक्का कोण सांगेल आणि देईल, असा सवाल माझे मराठा समाजबांधव विचारत आहेत.

- पंकजा मुंडे, भाजप नेत्या

देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना आम्ही विधानसभेत कायदा केला, मागासवर्गीय आयोग नेमला व मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकविता आले नाही. ही मराठा समाजाची घोर फसवणूक आघाडी सरकारने केली आहे.

- गिरीश महाजन, माजी मंत्री

न्यायालयात टिकेल असे मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाला फडणवीस सरकारने जे दाखवून दिले ते राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सांगता आले नाही. हे राज्य सरकारचे धडधडीत अपयश आहे.

- चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मराठ्यांसह जाट, राजपूत आणि रेड्डी अशा क्षत्रिय समाजाला आरक्षण देण्याची विनंती करण्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार आहे. या समाजांना स्वतंत्र आरक्षण मिळायला हवे. मी केंद्राच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेन.

- रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

राज्यभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.