मुंबई - राज्यातील 201 तालुक्‍यांतील संभाव्य दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकारने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. खरीप पिकांच्या स्थितीवर केंद्राची मदत अवलंबून असल्याने पुढील आठ ते दहा दिवसांत पीक परिस्थितीची माहिती सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी गुरुवारी दिली.

दुष्काळाच्या मदतीबाबत केंद्र सरकारने काही निकष निश्‍चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता झाली तरच केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी मदत मिळणार आहे. पर्जन्यमान, उपग्रह छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे दुष्काळची तीव्रता निश्‍चित होते. त्यात पीक परिस्थिती हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पिकांच्या स्थितीविषयी लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे जैन यांनी सांगितले.

मुख्य सचिवांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन पाणी आणि पीक परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी केंद्राची मदत हवी असेल तर केंद्राचे निकष पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. पीक परिस्थितीचा अहवाल आल्यानंतर तो लगेच केंद्राला सादर केला जाईल. तसेच दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पथक पाठविण्याची विनंती केंद्राला करण्यात येणार असल्याचे जैन म्हणाले.

जनावरांच्या चाऱ्याची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देण्यात येणार आहेत. धरणाच्या परिसरात तसेच कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर चारा निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- दिनेशकुमार जैन, मुख्य सचिव