अहमदनगर ः केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसंदर्भातील कायद्यांमुळे अडचणी सापडले आहे. तिकडे दिल्लीत शेतकरी ठाण मांडून बसलेत. तर इकडे महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांंनी रान उठवलंय. शेती तज्ज्ञ, ज्येष्ठ नेते शरद पवारही या आंदोलनात उतरले आहेत. त्यामुळे भाजपने त्यांना अडचणीत पकडण्यासाठी जुन्या संदर्भाची शोधाशोध सुरू केली आहे. सोशल मीडियातून तशा पोस्ट सुरू झाल्या आहेत.

पवार यांचे नातू, कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगवरही टीका केली जात आहे. माजी खासदार नीलेश राणे यांनी ट्विट करून टीकेचे बाण सोडले आहेत. बारामती अॅग्रो या रोहित पवारांच्या कंपनीच्या बॅनरचा फोटोही त्यांनी शेअर केला आहे. पवारांचा नकलीपणा काय असतो बघायचे असेल तर हे वाचा असे टॅगलाईन दिले आहे. यावर पवारांनीही त्यांच्यावर प्रतिहल्ला चढवला आहे.

राणे हे कर्जत तालुक्याचे जावई आहेत. आणि त्याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्त्व रोहित पवार करतात. या पूर्वीही दोघांमध्ये ट्वि्टयुद्ध रंगले होते. मध्यंतरी सिसफायर (युद्धविराम) झाले होते. परंतु आता शेतकरी कायद्यावरून ती लढाई पुन्हा सुरू झालीय.

अर्धवट माहितीवर जाऊ नका

या संदर्भात रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात, कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध आणि या पार्श्वभूमीवर होत असलेले शेतकरी आंदोलन हा खूप महत्वपूर्ण विषय आहे. यासंदर्भात, मी ४ डिसेंबर २०२० रोजी लिहिलेल्या पोस्टचा आधार घेऊन काही न्यूज पोर्टलने मी दुटप्पीपणा करत असल्याचा आरोप केलाय. पण हा आरोप अर्धवट माहितीवर एकांगी पद्धतीने करण्यात आल्याचं दिसतंय. त्यामुळं कृषी कायद्यांबाबत मी माझी भूमिका पुन्हा एकदा इथं स्पष्ट मांडतोय, हे टीकाकारांनी जरुर लक्षात घ्यावं."

कार्पोरेट कंपन्याविरोधात लढाई लढता येईल का

"मी यापूर्वीही लिहिलेल्या पोस्टमध्ये करार शेतीवर लिहीताना म्हटले होतं की, 'कंत्राटी शेतीही काळानुसार निश्चित आली पाहिजे. कंत्राटी शेती आली तर शेतकऱ्याला बांधावरच माल विकता येईल. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून विकासाला गती येईल, या सर्व गोष्टी निश्चितच चांगल्या आहेत; परंतु करार करणारी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद उद्भवला तर सामान्य शेतकरी मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यासोबत कायदेशीर लढाई लढू शकेल का?"

फरक समजून घ्या मगच बोला

दुसरा मुद्दा म्हणजे हमीभाव आणि सध्याच्या कायद्यानुसार असलेली कंत्राटी शेती या दोन्ही पद्धतीतील फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. हमीभावाच्या पद्धतीत सरकारलाच माल विका, असं कुठलंही बंधन शेतकऱ्याला नाही, बाहेर जर हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळत असेल तर शेतकरी बाहेरही आपला माल विकू शकतो. परंतु कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्याला हे स्वातंत्र्य मात्र नसेल. शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं केंद्र सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा पूर्णतः खोटा आहे. कायद्यातील सेक्शन ११ मध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की, 'At any time after entering into a farming agreement, the parties to such agreement may, with mutual consent, alter or terminate such agreement for any reasonable cause.' म्हणजेच कंपनी आणि शेतकरी या दोघांची सहमती झाल्याशिवाय शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडता येणार नाही.'

अशाप्रकारे नव्या कायद्यांमुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्याला येऊ शकणाऱ्या अडचणी मी सांगितलेल्या आहेत. मग या अडचणी येणार असतील तर कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी करायला नको का? आणि शेतकरी हिताच्या तरतुदी असायला हव्यात ही मागणी करणे हा दुटप्पीपणा आहे का?

असेल तर मग हो...

शेतकऱ्याच्या हितासाठी रोहित पवार याबाबतीत नक्कीच दुटप्पीपणा करीत आहे आणि तो करीतच राहीन.

हेही वाचा - महाविकास आघाडीसाठी शरद पवारांनी टाकले फासे

मी स्वतः एक उद्योजक असल्याने मी तर कृषी कायद्यांची बाजू घेतली पाहिजे. परंतु शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, तो वाचला तर देश वाचेल हे मी जाणून आहे. शेतकरी हा शेतकरी असतो, त्याला ना जात, ना धर्म, ना प्रांत असतो. तो जगाचा पोशिंदा आहे. म्हणून त्याला सन्मान द्यायलाच पाहिजे. तसंच कृषी कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी काय, शेतकऱ्यांचा विरोध कशासाठी या सर्व बाबी प्रत्येक भारतीयाने विशेषत: तरुणांनी सर्व बाजूंनी विचार करून समजून घ्यायला हव्यात. यामध्ये माध्यमांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे.

घरी बसून काय मापं काढता, लोकं घरीच बसवतील

लोकशिक्षणाचं काम माध्यमंच करीत असतात. त्यांनीही या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन व्यापक आणि वास्तववादी वार्तांकन करावं, ही अपेक्षा आणि माध्यमात आलेल्या बातमीची शहानिशा न करता मला नकली म्हणणाऱ्यांनी कोकणातल्या निळ्याशार समुद्राकडून पारदर्शकता आणि निखळता हा गुण घेण्याची गरज आहे. केवळ क्षणिक प्रसिद्धीसाठी घरी बसून दुसऱ्याची मापं काढत बसलात तर लोकं कायमस्वरूपीच घरी बसवतील, असा टोलाही रोहित पवार यांनी नीलेश राणेंना लगावला आहे. शेती (जमीन)वरून सुरू झालेले हे युद्ध सुमद्रापर्यंत गेले आहे. कारण दोघांच्याही टीकेत तसे उल्लेख आले आहेत.

संपादन - अशोक निंबाळकर