शिवसेनेतल्या उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे या वादामध्ये दोघांच्याही हाती काहीच लागलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे टोलवलेल्या चेंडूवर आयोगाने काही विशेष कामगिरी केलेली दिसत नाही. दोन गटांच्या वादामध्ये पक्षचिन्ह गोठवणं हे निवडणूक आयोगाचं साहजिक पाऊल असलं तरी नाव गोठवण्याच्या आयोगाच्या आदेशाने आता आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

शिंदे विरुद्ध ठाकरे या वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे सोपवला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला यावर निर्णय देणं भाग होतं. त्यात पोटनिवडणूकही आता तोंडावर आली आहे. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेसाठी अंधेरीतून निवडणूक लढवली जाणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं पक्षचिन्ह, तसंच नाव गोठवून हा वाद तात्पुरता शांत केल्यासारखं केलं आहे. त्यामुळे आता अंधेरीतली ही पोटनिवडणूक शिवसेनेला पक्षचिन्हाशिवाय तसंच नावाशिवाय लढवावी लागणार आहे.

शिंदे गटाच्या अस्तित्वाचं काय?

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येत आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार, पक्षातून बाहेर पडणाऱ्यांना अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी विलिनीकरण हा पर्याय आहे. जर हा गट एखाद्या पक्षात विलिन झाला, तर अपात्रतेचा निकष लागू होत नाही. मात्र अद्याप शिंदे गट कोणत्याही पक्षामध्ये विलीन झालेला नाही. त्यामुळे शिंदे गटाची ओळखच अद्याप निश्चित झालेली नाही. शिवाय या गटातल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवारही आहे.

अशी परिस्थिती असताना मुळात ज्या व्यक्तिची ओळखच निश्चित नाही, त्याची तक्रार निवडणूक आयोग कशी काय दाखल करू शकते, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला होता. त्याच बाजूने पाहिल्यास शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केलेली मागणी मान्य करत शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह गोठवण्याचे आदेश देणं हे कितपत योग्य आहे, असा साहजिक प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात जे पक्षाचा भाग नाहीत व अपात्र ठरू शकतात त्यांच्यासाठी धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवणे आणि शिवसेना हे नाव वापरू नये असा आदेश पटण्यासारखा नाही. पण आजपर्यंत राजकीय पक्षांच्या गट-वादात पक्षचिन्ह गोठवण्यातच आले आहेत. म्हणजे जो गटच नोंदणीकृत नाही, ज्यातल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, अशा लोकांच्या मागण्या मान्य करणं हे आयोग कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन करत आहे, असं मत वकील असीम सरोदे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

अॅड. सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण सरकवलं, त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निर्णय देणं भाग होतं. शिवाय, शिवसेना हा पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहे आणि उद्धव ठाकरे हेच त्या पक्षाचे प्रमुख असल्याची नोंद आयोगाकडे आहे. त्यामुळे आयोगाने याबाबत निर्णय देणं योग्य आहे. जेव्हा दोन गटांमध्ये चिन्हावरुन वाद निर्माण होतात, अशावेळी आयोगाने हे चिन्ह गोठवणं, हेही गैर नाही. अशा परिस्थितीमध्ये या आधीही आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. पण नाव गोठवण्याचे आदेश मात्र बेकायदेशीरतेकडे जाणारे आहेत.

'तात्पुरता आदेश' नावाखाली मुख्य मुद्दाच निकालात काढणे अयोग्य

धनुष्य एकाला व बाण दुसऱ्याला असा निर्णय होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे ' तात्पुरता आदेश ' या नावाखाली वादाचा मुख्य मुद्दाच निकालात काढणे, व शिवसेना नाव गोठवा अशी मागणी नसतांना त्याबाबत निर्णय देणे हा निवडणूक आयोगाचा अतिउत्साहीपणा नक्कीच बेकायदेशीरतेकडे नेणारा असल्याचं मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल का?

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाविरोधात दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर अंधेरीतली एक जागा रिक्त आहे. या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीमध्ये जर ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांना उमेदवार उभे करायचे असतील, तर ते निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला आव्हान देऊ शकतात. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबद्दल सहा महिन्यात आयोगाने निकाल देणं अपेक्षित आहे. आत्ता दोन्ही गटांनी आय़ोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. तोंडी पुरावे काय दिले जातायत, हेही लक्षात घेतलं जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग निकाल देईल आणि पक्षाचं भवितव्य ठरेल.