पुणे : मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून दिलेल्या आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. तसेच एसईबीसीचे आरक्षण हे कायद्याने टिकणार नाही. यासाठी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष ऍड. मनोज आखरे यांनी सोमवारी (ता.१४) पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य सरकारने घटनात्मक पद्धतीने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या समितीने मराठा समाजासाठी दिलेले आरक्षण घटनात्मक आहे. 'मराठा-कुणबी' आणि 'कुणबी-मराठा' एकच असून हा समाज सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे. परंतु, राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने मराठा समाजाला आरक्षणापासून उपेक्षित ठेवले जात आहे.

- १० शेतकरी संघटनांचं कृषी कायद्यांना समर्थन; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची माहिती

तसेच सरकारकडून याबाबत दिशा भूल केली जात असून या प्रश्‍नाला मार्गी लावण्यात येत नाही. त्यामुळे नोकरी भरती थांबली, प्रमोशन रखडले आणि महाविद्यालयीन व इतर प्रवेशापासून विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. यासाठी, केंद्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात आणि मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, असे ऍड. आखरे म्हणाले. 

प्रदेश संघटक संतोष शिंदे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे, शहराध्यक्ष अविनाश मोहिते यावेळी उपस्थित होते. 2020-21च्या राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशीही मागणी यावेळी संभाजी ब्रिगेडने केली.

- IAS अधिकाऱ्यानं सुचवला रामबाण उपाय, 'शेतकऱ्यांचं आंदोलन थांबवायचंय तर...'

...तर आंदोलन करू
आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटला नसून सरकारमार्फत यावर कोणताच निर्णय घेण्यात येत नाही. तर हा तिढा सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची भेट घेऊन ही समस्या त्यांच्या समोर मांडण्यात येणार आहे. मात्र तरीही यावर कोणतेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही तर राज्यात तीव्र आंदोलने करण्यात येईल, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने यावेळी देण्यात आला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)