अहमदनगर ः मराठा समाजाला (Maratha reservation) राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया यायला सुरूवात झाली आहे. कायद्याला स्थगिती नाही तर तो रद्दच केल्याने वेगळी परिस्थिती निर्माण झालीय. इतर राज्यातील कायदे मात्र स्थगित केलेले नाहीत, असं मत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडलं.(Sambhaji Raje says, super numerical is the only option on Maratha reservation)

छत्रपती संभाजीराजे (Sambhajiraje) यांनी आरक्षणाबाबत काही वेगळा पर्याय आहे का, याची चाचपणी सुरू आहे. सुपर न्यूमररी हा एकच मार्ग यावर दिसतो आहे. मराठा समाजाच्या संघटनांच्या काही नेत्यांचेही तेच म्हणणे आहे. परंतु इतर नेत्यांना हा पर्याय मान्य नाही. आरक्षणामुळेच समाजाला न्याय मिळू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काही संघटनांच्या नेत्यांनी निकालपत्रक हाती आल्यानंतरच रणनीती ठरविण्याची भूमिका घेतलीय.

सुपर न्यूमररीबाबतही समाजात मतभेद आहेत. मराठा सेवा संघाचे पुरूषोत्तम खेडेकर यांनी मराठ्यांना ओबीसी टाकून कोटा वाढविणे हा पर्याय सूचवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, आरक्षणाचा निकाल अनाकलनीय आणि अनपेक्षित, निराशाजनक आहे.

नेमकं काय आहे सुपर न्यूमररी

गुजरातमध्ये सध्या नोकरीतही हा सुपर न्यूमररी पोस्टचा फंडा वापरला जात आहे. तेथे पटेल आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा इकॉनॉमिकली विकर सेक्सशमधून (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) तेथील सरकारने पटेलांना आरक्षण दिलं. गुजरात कोर्टाने त्याविरोधात निकाल दिला. गुजरात सरकार सुप्रिम कोर्टात गेलं. तेथेही त्यांना अपयश आलं. दरम्यान सरकारने आरक्षणाप्रमाणे नोकर भरती केली होती. पटेलांना नोकरीत १० टक्के जागा दिल्या होत्या. त्यावेळी तेथील सरकाराने सुपर न्यूमररी पोस्टमधून पटेलांना नोकरीत कायम ठेवलं. त्याला कोणीही चॅलेंज केलेलं नाही.

नोकरीत अडचण आणि सोयही

सुपर न्यूमररी पोस्ट म्हणजे अधिसंख्य जागा असा त्याचा अर्थ होतो. एकंदरीत मंजूर जागांपेक्षा अधिक. एखादी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची आस्थापना आहे, असे गृहित धरू. तेथील स्टापिंग पॅटर्न ठरलेला असतो. त्या मंजूर पॅटर्नमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत जागा वाढविता येऊ शकतात. जेथे सिंगल पोस्ट आहे, तेथे मात्र अपवाद आहे. (उदा. कलेक्टरची जागा एकच असते, तेथे दुसरी पोस्ट वाढविता येत नाही.)

शिक्षणात काय होईल फायदा

शिक्षणात सुपर न्यूमररी पोस्ट तयार करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. केंद्र सरकार संचलित जेएनयू, बनारस हिंदू, इग्नो, आयआयटी, आययएम, आयसर यामध्ये सुपर न्यूमररी पोस्ट सध्याही आहेत. तेथे प्रवेश देताना सीईटी द्यावी लागते. त्यात सरकार सुपर न्यूमररी पोस्ट वाढवू शकते. त्या पोस्ट वाढविल्याने कोणावरही अन्याय होत नाही.

राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध विद्यापीठातही इंजिनिअरिंग, लॉ कॉलेज, हेल्थ युनिव्हिसीटी येथे सुपर न्यूमररी पोस्ट दहा वर्षांपासून आहेत. तेथे जागा वाढविल्यास मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील एवढीच काय ती तोशीस. तसंही शिक्षणात आतापर्यंत राज्य सरकारच १० टक्के जागा वाढवून देत होतंच, त्यामुळे सुपर न्यूमररीचा इतरांवर काही फरक पडणार नाही. एचआरडी मिनिस्ट्रीने सुपर न्यूमररीसाठी १० टक्के जागांसाठी नोटिफिकेशन काढलं आहे.

आता कोणाला मिळतो लाभ

जे जम्मू-काश्मीर, पोओकेतील विस्थापित आहेत. त्यांच्यासाठी सुपर न्यूमररी पोस्ट वाढविल्या आहेत. तसेच सैनिक, शहीदांच्या मुलांसाठी या जागांद्वारे शिक्षणात-नोकरीत लाभ दिला जातो. फक्त जेथे सिंगल पोस्ट आहे, तेथे ही संख्या वाढविता येत नाही.

मराठा समाजासाठी हे शक्य आहे काय

संपूर्ण मराठा समाजाला सुपर न्यूमररीचा लाभ देता येणार नाही. त्यासाठी क्लास तयार करावा लागेल. उदा. पाच एकर शेती असलेले वगैरे. मग यात कोणत्याही जातीचे लोक येऊ शकतात. अॅक्युपेशनल बॅकवर्ड म्हणूनही सुपर न्यूमररी वापरता येईल. यात कोणीही येऊ शकतो. केवळ मराठ्यांना जातीच्या आधारे तसे करता येणार नाही. जातीच्या आधारे आरक्षण दिल्यास त्यास कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

ओबीसीत समावेश करा

आम्ही सुरूवातीपासूनच एसईबीसीच्या विरोधात होतो. समाजाला ओबीसीत टाकून तेथील कोटा वाढविणे हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय आहे. राज्य सरकारने आजच्या आज मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर ओबीसीत समावेश करणे शक्य आहे. त्यातील आरक्षणाचा कोटा वाढवून दिल्यास सर्वांना न्याय मिळेल.

- पुरूषोत्तम खेडेकर, मराठा सेवा संघ.