मुंबई : राज्यात भाजप आणि शिंदे यांच्या युतीचं सरकार स्थापन झालं पण बंडखोर आमदारांसाठी मोठं आव्हान आहे ते सुप्रीम कोर्टाचं. शिंदे गट आणि शिवसेना या दोन्ही बाजूने व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करत नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. पण शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत आमदार संतोष बांगर यांनाही नोटीस न मिळाल्यामुळे ते या कारवाईतून वाचणार आहेत. (Santosh Bangar And Aditya Thackeray)

दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या या ५३ आमदारांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेच्या नियमाअंतर्गत नोटीसा बजावल्या आहेत. आमदारांना सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीसा पाठवण्यात आलेल्या आमदारांमधून संतोष बांगर आणि आदित्य ठाकरे यांना वगळण्यात आलं आहे.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी सर्व आमदारांना व्हीप बजावला होता पण शिंदे गटातील आमदारांकडून त्याचे पालन केले गेले नव्हते. त्याचबरोबर दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनीही सरकारच्या बहुमत चाचणीवेळी शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप बजावला होता पण शिवसेनेच्या आमदारांनी त्याचे पालन केले नव्हते. त्यानंतर दोन्ही गटांकडून व्हीपचे पालन न केलेल्या आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

दरम्यान, व्हीप न पाळल्यामुळे शिंदे गटाने शिवसेनेच्या १४ आमदारांना नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यामधून आदित्य ठाकरे यांचे नाव वगळण्यात आले होते. तर शिवसेनेकडून शिंदे गटातील ३९ आमदारांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर विधिमंडळ सचिवांना या दोन्ही तक्रारीची दखल घेत ५३ आमदारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यामध्ये संतोष बांगर आणि आदित्य ठाकरे यांना वगळण्यात आलं आहे.

बांगर यांना नोटीस का नाही?

आमदार संतोष बांगर हे विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शिवसेनेत होते. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले पण दुसऱ्या दिवशी बहुमत चाचणीवेळी ते शिंदे गटात गेले होते. पण शिवसेनेने पहिल्या दिवशी नोटीस दिली असल्यामुळे संतोष बांगर यांचे या नोटिशीत नाव नाही. तर दुसऱ्या दिवशी ते शिंदे गटात सामील होते त्यामुळे त्यांच्याही नोटीशीत बांगर यांचे नाव नाही. त्यामुळे संतोष बांगर यांना दोन्ही बाजूने नोटीस मिळालेली नाही.