सातारा ः सरकारने उद्योग धंदे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर माल वाहतूकदारांचा व्यवसाय पूर्णतः संपेल. त्यामुळे गंभीर परिस्थिती नसलेल्या ठिकाणी उद्योगांना परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेसचे संचालक प्रकाश गवळी यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केली.
 
गवळी म्हणाले, ‘‘देशात ट्रकची सर्वाधिक संख्या ही महाराष्ट्रात आहे. तशीच परिस्थिती बस, रिक्षा, टॅक्‍सी यांची आहे. लॉकडाउनमुळे या व्यवसायातील चालक, मालक व अन्य कामगारांच्या कुटुंबाची कुचंबणा झाली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेसाठी सुरू असलेल्यांनाही परतीचे भाडे मिळत नाही. यातील प्रत्येकाने कर्ज काढून वाहने घेतली आहेत. हप्ते भरण्यासाठी मुदत दिली असली, तरी तीन महिन्यानंतर व्याजासह हप्ता भरावाच लागणार आहे. त्यामुळे या व्यवसायात गुंतलेल्या लाखोंच्या मदतीचे धोरण शासनाने घेतले पाहिजे; अन्यथा वाहतूकदार संपतील. त्याचा परिणाम शेवटी पुरवठ्यावर व पर्यायाने शासनावरही होणार आहे.’’
 
‘‘सध्या अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये फार कमी वाहने सुरू आहेत. त्यामुळे वाहन व्यवसाय पुन्हा सुरू होण्यासाठी उद्योग-धंदे सुरू झाले पाहिजेत. उद्योग धंदे सुरू झाले, तरच वाहन व्यवसाय सुरक्षित राहील. अनेक वाहने राज्यात, परराज्यात ठिकठिकाणी अडकली आहेत. त्यावरील चालक व अन्य कामगारांचे जेवणाचे, अंघोळीचे हाल होत आहेत. त्यामुळे शासनाने रेड झोन वगळता अन्य ठिकाणी वाहतुकीला परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. या भूमिकेबरोबर रस्त्यावर येणाऱ्या वाहतूकदारांसाठी लोडिंग व अनलोडिंग पॉइंटवर सर्व वाहन चालकांसाठी खाद्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हॉटेल व ढाबे वाहन चालकांसाठी उघडले जावेत. सर्व ट्रक उत्पादक कंपन्यांनी दुरुस्तीच्या बाबतीत उपस्थित राहण्यासाठी सर्व प्रमुख मार्गांवर त्यांच्या कार्यशाळा उघडाव्यात याबाबत शासनाने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे,’’ असेही गवळी यांनी नमूद केले.
 
कोरोनाचा प्रसार न होणे ही शासनाबरोबरच सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर वाहन चालक, मालक व याबाबतच्या अन्य यंत्रणाही आपली जबाबदारी योग्य रितीने पाळून कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, याबाबत दक्षता घेतील. त्याबाबत संघटनेकडूनही पाठपुरावा केला जाईल; परंतु सर्वांची होणारी उपासमार व संपूर्ण वाहतूक उद्योगासमोर असलेले बंदचे सावट टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही गवळी यांनी केली. 

ग्राहकांच्या साेयीसाठी आणि महावितरणला मदत हाेईल अशा प्रकारे एकमेकांना साह्य करण्याची आत्ताच वेळ आहे. सविस्तर जाणून घ्या 

Video : जिल्हाधिकारी साहेब तेवढं मटण, चिकन विक्री सुरू करा; कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प

फक्त एका फाेनवर ज्येष्ठांना आणि दिव्यांगांना मिळणार घरपोच पेन्शन 

साहेब शेती शिवाय मजा नाय
 

सध्या डॉक्‍टर, परिचारिका, पोलिसांप्रमाणे आपला जीव धोक्‍यात घालून अत्यावश्‍यक सेवेतील वाहनचालक, ट्रकमालक, वाहतूक लोडिंग लिपिक हे कोरोना विषाणू विरोधात लढत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विमा प्रीमियमशिवाय ५० लाख रुपयांची विशेष विमा योजना ‘जीओव्हीटी’द्वारे अंमलात आणावी. 
- प्रकाश गवळी, संचालक, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस 
 

सरकारकडून या अपेक्षा... 

• कमीतकमी सहा महिन्यांसाठी वाहनांचा कर, परमिट शुल्क माफ करावे 
•  विमा प्रीमियम नूतनीकरण सहा महिन्यांसाठी करून 
• लॉकडाउन कालावधीसाठी कोणतेही प्रीमियम संकलित केले जाऊ नयेत 
•  ट्रकचालक आणि ट्रकमालकांना त्यांच्या बचावासाठी विशेष सवलतीची रक्कम शासनाने विचारात घ्यावी 
•  टोल शुल्क कमीतकमी सहा महिन्यांसाठी माफ करावे लागणार आहे 
•  ईव्हे बिलाच्या समाप्तीची तारीख दोन महिन्यांसाठी वाढविली जावी