सोलापूर : राज्यातील ओबीसी, चर्मकार, अपंग, मातंग समाजातील मागास व्यक्‍तींच्या प्रगतीच्या हेतूने दरवर्षी राज्य सरकारकडून वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांसाठी भागभांडवल, कर्जहमी व कर्जावरील व्याज परतावा दिला जातो. 2020-21 या नव्या वर्षात एकाही महामंडळाला राज्य सरकारकडून अर्थसहाय न मिळाल्याने महामंडळांनी वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनाच थांबविल्या आहेत. दुसरीकडे, राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून महामंडळांना नव्या अध्यक्षांचीही प्रतीक्षा आहे. 

हेही वाचा : धक्कादायक : कोरोनाशी लढणाऱ्या "या' तालुक्‍यातील आरोग्य व महसूल खात्यालाही झाला कोरोनाचा संसर्ग! 

राज्यातील दुर्बल घटकांना लघू उद्योगाच्या माध्यमातून सक्षम करण्याच्या हेतूने विविध महामंडळांची निर्मिती झाली. त्यामध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ ही पाच महामंडळे महत्त्वाची आहेत. मात्र, लाभार्थींकडे वाढलेली थकबाकी आणि सरकारकडून वेळेत अन्‌ पुरेशा न मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यामुळे महामंडळाचा उद्देश साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील आर्थिक विकास महामंडळांनी सरकारकडे सुमारे 400 कोटींहून अधिक अर्थसहाय्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर सरकारकडून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : सोलापूरच्या जनतेने स्वत:हून लॉकडाउन पाळला तरच फायदा; अन्यथा..! कोण म्हणाले? वाचा 

भागभांडवल मागूनही मिळाले नाही 
अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे सरव्यवस्थापक दिलीप खुडे म्हणाले, महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्‍तिक स्वरूपाच्या योजनांसह अन्य योजना राबविण्यासाठी पाच कोटींचे भागभांडवल राज्य सरकारकडून मागितले आहे. मात्र, त्यावर काहीच निर्णय झाला नसून, दुसरीकडे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती महामंडळाकडूनही काही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे महामंडळांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे काम थांबले आहे. 

ठळक बाबी... 

• महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाने दहा कोटींचे भागभांडवल तर योजनांसाठी 53 कोटी मागितले 
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाला मंजूर केलेले 50 कोटी मिळालेच नाहीत 
• साहित्यरत्न अण्णासाहेब साठे महामंडळाचे वैयक्‍तिक लाभार्थींकडे थकले 100 कोटी 
• लॉकडाउनमुळे राज्याच्या महसुलात मोठी घट; महामंडळांना करावी लागणार निधीची प्रतीक्षा 
• महामंडळांना नव्या अध्यक्षांची प्रतीक्षाच; निधी देण्याची सरकारची घोषणा कागदोपत्रीच 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल